मगध प्रमंडल के पांचों जिलों में बनेगा बाल पर्यवेक्षण गृह
गया : पटना हाइकोर्ट के जज वीएन सिन्हा ने शुक्रवार को गया समाहरणालय के सभागार में बाल संरक्षण के मुद्दे पर मगध के पांचों जिलों के डीएम व एसपी के साथ बैठक की. उन्होंने गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा व अरवल के अधिकारियों से बाल संरक्षण के क्षेत्र में अब तक किये गये कार्यो की जानकारी ली.
बैठक में गया के डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने जज को बताया कि पिछले दो-तीन वर्षो में बाल संरक्षण को लेकर काफी जागरूकता आयी है. गया जिला में जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति व जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पूरी तरह से कार्यरत हैं. नियमित रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी सभी समितियों की बैठक होती है.
अब तक गया जिले में परवरिश योजना के तहत 102 अनाथ बच्चों को लाभ दिया जा चुका है. इस पर जज श्री सिन्हा ने गया डीएम के क्रियाकलापों की प्रशंसा की और मगध के अन्य चार जिलों के डीएम को गया जिले की तरह परवरिश योजना के कामकाज तेजी लाने को कहा. गया डीएम ने बताया कि परवरिश योजना को व्यापक रूप से लागू करने के लिए पंचायतवार पांच आवेदन भरवाने का लक्ष्य सभी पंचायत व प्रखंडस्तरीय पदाधिकारियों व अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया है. परवरिश योजना के कार्यान्वयन में गया जिला सबसे आगे है.
बैठक में जज ने बताया कि मगध के पांचों जिलों में जल्द ही बाल पर्यवेक्षण गृह बनाया जायेगा. इसके लिए सरकार ने 5.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. इसके निर्माण की जिम्मेवारी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को दी गयी है. जज ने सभी अधिकारियों को नियमित रूप से जिला बाल संरक्षण समिति व सीडब्ल्यूसी आदि की बैठक करने का निर्देश दिया.
जज श्री सिन्हा ने बाल व मानव तस्करी के विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की. उन्होंने बाल व मानव तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया. बैठक में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा खोये हुए बच्चों को ढूंढ़ने के लिए एक वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट केएचओवाइएपीएवाइए डॉट ओआरजी डॉट इन बनायी है. इस वेबसाइट का मोबाइल एप्प भी उपलब्ध है.
