गया: समाहरणालय के सभाकक्ष में मंगलवार को ‘प्रथम’ संस्था व श्रम संसाधन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बाल श्रम की रोकथाम पर एक कार्यशाला हुई. इसमें बच्चों की सेहत, शिक्षा व सुरक्षा पर विशेष चर्चा की गयी कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि बच्चों को भी जीने का अधिकार है. उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए.
बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के बाद उसके पुनर्वास, सेहत, शिक्षा व सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है. साथ ही, जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि माता-पिता के साथ ही बच्चे ज्यादा सुरक्षित हैं. घर पर रह कर ही पढ़ने, खेलने व काम करने में जो आजादी है, वह किसी कारखाने या संस्थान में काम करने पर नहीं मिल सकती है.
अधिकारियों ने बाल श्रम से निबटने के लिए अपने-अपने स्तर से काम करने का संकल्प लिया. प्रथम संस्था के रंजीत कुमार व राजस्थान से आयीं पूजा ने बताया कि संस्था 1994 से मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड व बिहार में बाल श्रमिकों के उत्थान के लिए काम कर रही है. वर्ष 2004 में मुक्त करा कर बिहार के सीतामढ़ी व किशनगंज लाये गये बाल श्रमिकों की पढ़ाई-लिखाई के लिए आवासीय स्कूल खोले गये हैं. यहां ढाई सौ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है.
हाल में जयपुर के चूड़ी फैक्टरी मुक्त करा कर 74 बच्चे लाये गये. वह स्कूल नहीं जा रहे हैं. उन्हें स्कूल से जोड़ने की जरूरत है, तभी उनका मानसिक विकास हो पायेगा. कार्यशाला में श्रम अधीक्षक राकेश रंजन, जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रतिभा कुमारी, बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक आलोक रंजन, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जितेंद्र कुमार, प्रथम संस्था के विद्या, शशिकांत, संतोष व प्रिया रंजन के अलावा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों में शमीम मलिक, गौतम कुमार, वीरेंद्र मोची, रवींद्र कुमार, उमेश कुमार व अनिल कुमार सिंह आदि ने अपने-अपने विचार रखे.
