सिंगल विंडो सिस्टम को बढ़ावा दे रही है सरकार : एस सिद्धार्थ

Published at :26 May 2018 5:09 AM (IST)
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सिंगल विंडो सिस्टम को बढ़ावा दे रही है सरकार : एस सिद्धार्थ

जिले के व्यापारियों व बुद्धिजीवियों ने दिये कई सुझाव गया : सिंगल विंडो सिस्टम प्रदेश में औद्योगिक माहौल को बनाने के लिए सरकार की एक बेहतर कोशिश है. इसे बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर व्यापारियों वे औद्योगिक संगठनों से संवाद का आयोजन होता रहता है. आप सभी इस सिस्टम से खुद को अप-टू-डेट करें. […]

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जिले के व्यापारियों व बुद्धिजीवियों ने दिये कई सुझाव

गया : सिंगल विंडो सिस्टम प्रदेश में औद्योगिक माहौल को बनाने के लिए सरकार की एक बेहतर कोशिश है. इसे बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर व्यापारियों वे औद्योगिक संगठनों से संवाद का आयोजन होता रहता है. आप सभी इस सिस्टम से खुद को अप-टू-डेट करें. ये बातें शुक्रवार को जिला समाहरणालय के सभागार में बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन की आेर से आयोजित उद्योग संवाद कार्यक्रम में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने कहीं. गया में औद्योगिक माहौल को बनाने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों पर चर्चा की और मौजूद व्यापारिक संगठन, बुद्धिजीवियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर है.
इसके पहले कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष केपीएस केसरी, बुनकर नेता प्रेम नारायण पटवा, प्रमंडलीय आयुक्त जितेंद्र श्रीवास्तव, डीएम अभिषेक कुमार ने दीप जला कर किया. इस कार्यक्रम में डीके जैन, इंडिया पावर के जीएम कॉमर्शियल राकेश रंजन, डीजीएम तकनीकी प्रमोद वर्मा समेत कई लोग मौजूद थे.
मानपुर वस्त्र उद्योग की आधारभूत संरचना पर सरकार दे ध्यान : मानपुर वस्त्र उद्योग की मौजूदा हालत पर चर्चा हुई. बुनकर संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों से बिजली पर जो अनुदान दिया जा रहा है, उसे काफी राहत मिली है. लेकिन, यह भी कहा कि बिजली की व्यवस्था में अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है. औद्योगिक विस्तार के लिए पांच एकड़ जमीन जिला प्रशासन ने चिह्नित किया है. इस पर बुनकरों ने कहा कि इतनी ही और जमीन की व्यवस्था की जाये. पटवा टोली में भी उद्योग लगाने के लिए बहुत से उद्यमी उत्सुक हैं. वर्तमान औद्योगिक प्रांगण में धनावा, दुबहल में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाया जा रहा है. लेकिन, वहां सड़क व बिजली की समस्या बनी हुई है, इस दिशा में सुधार किया जाये.
सब्सिडी नहीं मिलने की शिकायत
सुभानी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर ने बताया कि 11 जनवरी 2013 से उनके यहां उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनका सब्सिडी नहीं दिया गया है. उन्होंने प्रधान सचिव से इस दिशा में जरूरी कदम उठाने की मांग की. कोल्ड स्टोरेज के प्रोपराइटर ने बताया कि जिले में आईटीआई के तहत जो कोर्सेज चलाये जाते हैं, इसके लिए ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाये. वहीं, पटवाटोली के एक बुनकर ने बुनकरों के लिए एक अलग से अस्पताल के निर्माण की मांग की.
चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इन बिंदुओं पर रखे विचार :सेंट्रल बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस संवाद में गया के औद्योगिक विकास से जुड़े कई बिंदुओं को रखा. अध्यक्ष डॉ कौशलेंद्र प्रताप ने बताया कि जिले में वर्तमान औद्योगिक प्रांगण में नये उद्यमियों के लिए स्थान नहीं है. जो स्थान है वह विवादित है, इस दिशा में सरकार कोई पहल करे. उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना को दुरुस्त करने की बात कही. कृषि योग्य भूमि पर उद्योग लगाने के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को सरल किया जाये. उद्योग लगाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था हो. कृषि, पर्यटन आदि की यहां काफी संभावनाएं है. इसे सरकार प्राथमिकता से ले. इसके अलावा गया का तिलकुट व अगरबत्ती उद्योग को भी बढ़ावा देने की बात कही गयी.
रेडीमेड गारमेंट के उद्योग को मिले बढ़ावा
जिले में रेडीमेड गारमेंट के उद्योगों की आवश्यकता पर भी चर्चा करते हुए कहा गया कि यहां रोजगार सृजन और इस उद्योग को यहां बढ़ावा देना जरूरी है, क्योंकि बाहर से रेडीमेड गारमेंट मंगवाया जाता है. अगर बुनकरों को सरकार इस दिशा में जरूरी संसाधन व माहौल दिलवायें तो निश्चित तौर पर इसका फायदा यहां के लोगों को मिलेगा. समाजसेवी बृजनंदन पाठक ने कहा कि गया में धान का पैदावार बहुतायत में होता है, इस दिशा में यहां उद्योगों को बढ़ावा दिये जाये. उन्होंने गया में बिजली संकट का मसला भी उठाया.
जिले में उद्योगों को दिया जायेगा बढ़ावा
डीएम अभिषेक कुमार ने संवाद कार्यक्रम के दौरान आये सवालों का जवाब देते हुए कहा कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जमीन की उपलब्धता जल्द से जल्द करायी जायेगी. उन्होंने कहा कि कारखाने के लिए एक बड़े भू-भाग को चिह्नित करने का काम किया जा रहा है. कारखाने से संबंधित किसी को जमीन की जानकारी चाहिए तो वह सीधे उनसे मिलें. इस अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त जितेंद्र श्रीवास्तव ने प्रधान सचिव को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि वे मानपुर के उद्यमियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं.
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