टैक्स नहीं देनेवाले विभागों के भवनों को सील करेगा निगम

9,98,56,789 रुपये बकाया है सरकारी भवनों पर

1, 22, 52473 रुपये बकाया है होल्डिंग टैक्स के रूप में

गया : निगम के बकाये टैक्स को नहीं देनेवाले सरकारी विभागों के कार्यालयों को सील करने की तैयारी है. सरकारी भवनों पर निगम का 9,98,56,789 रुपये व वार्डों के आम लोगों के पास होल्डिंग टैक्स के रूप में 1,22,52473 रुपये बकाया है. बार-बार नोटिस दिये जाने के बाद कहीं से कोई जवाब नहीं दिया जाता. शनिवार को हुई निगम बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि टैक्स बकायावाले विभागों को एक फिर नोटिस दिया जायेगा. इसके बाद भी पैसा जमा नहीं किया जाता है, तो उस कार्यालय को सील कर दिया जायेगा. बैठक में सशक्त स्थायी समिति में पांच करोड़ के खर्च से पितृपक्ष मेले में की जाने वाली तैयारी की स्वीकृति दी गयी. मेयर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि शहर के तालाबों की साफ-सफाई के लिए 22 लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं.

जिन कार्यालयों पर होगी पहले कार्रवाई : निगम के एक लाख रुपये से अधिक टैक्स बकाया वाले बीएसएनएल, प्रधान डाक घर, गांधी मैदान स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय, पोस्ट ऑफिस स्टेशन रोड, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, भारतीय खाद्य निगम, टीचर ट्रेनिंग स्कूल पंचायती अखाड़ा आदि कार्यालयों पर प्रथम दौर में कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है. कार्रवाई के तहत पहले इन्हें नोटिस भेजी जायेगी. उसके बाद भी पैसा नहीं देने पर नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदों की मौजूदगी में कार्यालय को सील कर दिया जायेगा. इसके साथ ही डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि निगम से बिजली बिल वसूलने में इंडिया पावर द्वारा देर नहीं किया जाता है, जबकि निगम का बिजली विभाग पर करोड़ों रुपये बकाया है. इसे देने की बात कभी नहीं हो रही है. डिप्टी मेयर ने कहा कि इस बार से बिजली बिल इंडिया पावर को देना बंद कर दिया जाये. शहर की लाइन काटने पर गांधी मैदान स्थित कार्यालय को खाली कराने की कार्रवाई की जायेगी.

शहर को सुंदर बनाने के लिए करना होगा काम : नगर आयुक्त विजय कुमार ने कहा कि शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण करना होगा. इसके साथ ही सड़क किनारे रखी जा रही बिल्डिंग मेटेरियल के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया. डिप्टी मेयर ने कहा कि निगम की आमदनी बढ़ाने के लिए खाली पड़ी जमीनों को किराये पर निविदा निकाल कर दिया जाये. इससे आमद तो होगी ही, असामाजिक तत्वों का कब्जा भी हटेगा. वार्ड 33 के पार्षद ओमप्रकाश ने कहा कि पिछले बैठक में सभी अधिकार डिप्टी मेयर के अधीन करने का प्रस्ताव लाया गया था. इससे शहर में लोगों के बीच बहुत अच्छा संदेश नहीं जायेगा.

नगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम : शहर में छोटी-मोटी समस्या निवारण के लिए नगर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत मुहल्लों में सड़कों पर गड्ढे, चापाकल मरम्मत व पाइपलाइन लिकेज आदि का तुरंत समाधान किया जायेगा. सभी सदस्यों ने इस पर सहमति जतायी. इसके साथ ही शहर में छोटे-बड़े उद्योगों व दुकानदारों की जांच कर ट्रेड लाइसेंस बनाने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही निगम में संसाधनों की खरीदारी पर विचार किया गया. पूर्व मेयर सह वार्ड नंबर नौ की पार्षद सोनी कुमार व वार्ड 13 के पार्षद राहुल कुमार ने बैठक में कहा कि निगम से किसी भी सामान की खरीदारी टेंडर के माध्यम से की जाये. बोर्ड बैठक की सूचना पार्षदों को कम-से-कम 15 दिन पहले दी जाये.

पार्षदों के सवाल : वार्ड 13 के पार्षद राहुल कुमार ने कहा कि निगम में बनायी जा रही लेखा समिति में 15 सदस्यों का नाम दिया गया है, नियम के अनुकूल नौ को इसमें सदस्य बनाना है. इस पर मेयर वीरेंद्र कुमार ने माना कि जानकारी के अभाव में ज्यादा पार्षदों का नाम दे दिया गया है. इसे ठीक कर लिया जायेगा. वार्ड नंबर 44 की पार्षद संगीता देवी ने कहा कि पितृपक्ष मेले में अक्षयवट में पिंडदान के लिए ढेर सारे तीर्थयात्री पहुंचते हैं. यहां महिला शौचालय की कमी है. इसके साथ ही वार्ड में पेयजल की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है. वार्ड नंबर 49 की पार्षद प्रमीला देवी पटवा ने कहा कि वार्ड के जलापूर्ति केंद्र में 50 एचपी का नया मोटर लगाकर वाटर सप्लाइ दी जाये. निगम में फंड का बंटवारा भी क्षेत्रफल के अनुरूप किया जाये. इसके साथ ही वार्ड नंबर 32 के पार्षद गजेंद्र सिंह ने वार्ड में फॉगिंग करने का मामला उठाया.