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राशि उठाव के बाद घर नहीं बनाने वालों की दें सूची

राशि उठाव के बाद घर नहीं बनाने वालों की दें सूची एक सप्ताह के भीतर करें शौचालय निर्माण करानेवालों को भुगतानएसडीओ ने समीक्षात्मक बैठक में दिये कई निर्देशफोटो. 20परिचय. बैठक करते एसडीओ मो. शफीक व मौजूद बीडीओ. बिरौल. एसडीओ मो. शफीक ने सोमवार को गांव से जुड़े विभिन्न जनहितैषी योजनाओं को धरातल पर उतारने के […]

राशि उठाव के बाद घर नहीं बनाने वालों की दें सूची एक सप्ताह के भीतर करें शौचालय निर्माण करानेवालों को भुगतानएसडीओ ने समीक्षात्मक बैठक में दिये कई निर्देशफोटो. 20परिचय. बैठक करते एसडीओ मो. शफीक व मौजूद बीडीओ. बिरौल. एसडीओ मो. शफीक ने सोमवार को गांव से जुड़े विभिन्न जनहितैषी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए बीडीओ के साथ समीक्षात्मक बैठक की. इसमें इंदिरा आवास, डीजल अनुदान, पेंशन और स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए निर्देश दिया गया. एसडीओ ने इंदिरा आवास की समीक्षा के दौरान बीडीओ से वर्ष 2011 से लेकर 2015 तक दिये गये लाभुकों की जानकारी मांगी. साथ ही इसमें कितने को लाभ मिला और इसमें से कितने ने अपना घर बना लिया, कितने लाभुकों ने अब तक घर नहीं बनाया है इस संबंध में भी जानकारी ली. उन्होंने इसकी सूची दो दिनों के भीतर अनुमंडल कार्यालय को उपल्बध कराने का निर्देश बीडीओ को दिया. वहीं वर्ष 2015-16 में दिये गये इंदिरा आवास के लक्ष्य को पूरा करने को कहा.बीडीओ ने 70 फीसदी पेंशनरों का खाता खुल जाने का मौके पर दावा किया. हालांकि विभागीय सूत्र बताते हैं कि इस योजना में अधिकांश लाभुकों का खाता नहीं खुल सका है. बीडीओ ने बैठक में शेष लाभुकों के खाते शीघ्र खाता खुलवा दिया जायेगा. वहीं एसडीओ ने कहा कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें लाभुक की उम्र पेंशन लेने योग्य हैं, लेकिन उनके पहचान पत्र में उम्र कम अंकित है. ऐसे लोगों को चिन्हित करने का निर्देश भी दिया. साथ ही कहा कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. इसके खिलाफ वरीय अधिकारी को लिखा जायेगा. स्वच्छता अभियान की समीक्षा करते हुए कहा गया कि2 अक्टूबर 2014 से जिन पंचायतों में शौचालय बन गये हैं और उनका भुगतान अभी तक नहीं हो सका है उन्हें एक सप्ताह के भीतर भुगतान कर दें. अन्यथा विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहें. एसडीओ ने कहा कि विभिन्न पंचायतों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि लाभुकों ने मुखिया को आवेदन दे रखा है, लेकिन शौचालय नहीं बना है. इसको अपने स्तर से देखवा लें. ऐसे आवेदन मुखिया के पास यदि हैं तो उसे प्रखंड मंगवा लें. डीजल अनुदान की समीक्षा के दौरान पाया कि खरीफ का भुगतान हो गया है, वहीं रबी का आवेदन लिया जा रहा है. एसडीओ ने कहा कि गांव से जुड़ी योजनाओं को लागू करने की जिम्मेवारी अधिकारी की होती है. सरकार का निर्देश है कि गांव से योजनाआें को जोड़ें.

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