आरक्षण के बाद बदलेगा पंचायतों का राजनीतिक स्वरूप

आरक्षण के बाद बदलेगा पंचायतों का राजनीतिक स्वरूप कई लोगों को चुनाव लड़ने का मिल सकता है मौकाअनुमंडलवार कैंप लगाकर तय होगा पंचायतों का आरक्षण जिला स्तर पर 5 से 13 जनवरी तक लगेगा कैंप सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम प्रतिनिधि, दरभंगा.अबकी पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर बलदने से समूचे पंचायत का राजनीतिक परिदृश्य बदल जायेगा. इसकी शुरुआतहोने वाली है. आरक्षण रोस्टर बनाने का काम 5 जनवरी से आरंभ होगा जो 13 जनवरी तक चलेगा. पंचायत से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक इसकी गहमा-गहमी दिख रही है. आरक्षण रोस्टर में बदलाव का आधार वर्ष 2011 की जनगणना ही बनेगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रखंड कार्यालय पर रोस्टर निर्माण प्रक्रिया को रोकते हुए इस कार्य को जिलास्तर पर अनुमंडलवार कैंप लगाकर पूरा करने का निर्देश दिया है. यह कैंप जिला मुख्यालय में 5 जनवरी से लगना आरंभ होगा. सदर अनुमंडल से काम आरंभ राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुमंडलवार कैंप लगाकर पंचायतों के आरक्षण रोस्टर का निर्माण करने का फरमान जारी किया है. इस क्रम में सर्वप्रथम सदर अनुमंडल से जुड़े दरभंगा सदर, बहादुरपुर, बहेड़ी, हायाघाट, हनुमाननगर, जाले, सिंहवाड़ा, केवटी, मनीगाछी एवं तारडीह प्रखंडों के पंचायतों के आरक्षण का निर्धारण 5 जनवरी से 7 जनवरी तक किया जायेगा. इसके बाद बेनीपुर अनुमंडल से जुड़े प्रखंड बेनीपुर एवं अलीनगर के पंचायतों का आरक्षण रोस्टर 8-9 जनवरी तक बनाया जायेगा. जबकि बिरौल अनुमंडल के बिरौल, गौड़ाबौराम, घनश्यामपुर, किरतपुर, कुशेश्वरस्थान पूर्वी एवं कुशेश्वरस्थान पश्चिमी प्रखंडों के पंचायतों का आरक्षण रोस्टर निर्माण कार्य 11-13 जनवरी तक चलेगा. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा काम जिला मुख्यालय स्थित डा. अम्बेदकर सभागार में 5 जनवरी से शुरू होने वाले आरक्षण रोस्टर निर्माण कार्य कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न कराया जायेाग. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस कार्य को पूरा करने तक आवश्यक सुरक्षा बल मुहेया कराने के निर्देश डीएम को दिये हैं. मालूम हो कि जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नेताओं की दबिश या दखल रोकने के लिए कैंप का निर्धारण जिला मुख्यालय में करने का निर्देश आयोग ने डीएम को दिया है. इसको लेकर कैंप स्थल पर पुलिस अधिकारी के साथ सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गयी है. चक्रानुक्रम में बदलेगा पंचायतों का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था के तहत नव आरक्षण रोस्टर में व्यवस्था चक्रानुक्रम में बदलेगा. आरक्षित कोटि के पदों का स्वरूप भी इसी क्रम में बदला जायेगा. गत दो पंचायत चुनाव में यह आरक्षण क्रम बरकरार था. लेकिन पंचायती राज नियमावली के अनुसार दो पंचायत चुनाव (यानि वर्ष 2009 और 2006) में जो पद आरक्षण कोटि के दायरे में था, वह चक्रानुक्रम में बदलेगा. पंचायतों में इसको ले मची हलचल जिला के 324 पंचायतों में आरक्षण रोस्टर बदलाव को लेकर हलचल मची है. आरक्षण रोस्टर बदलने से पंचायती राज व्यवस्था के पंचायत स्तरीय पद मुखिा, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, वार्ड पंच के पद का आरक्षण बदल रहे हैं. जबकि जिला परिषद के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद का भी आरक्षण बदल जायेगा. वहीं प्रखंडों के प्रमुख, उप प्रमुख पद क आरक्षण कोटि में भी बदलाव तय माना जा रहा है. इसको लेकर कहीं आह-कहीं वाह की स्थिति बन रही है. जिला स्तरीय कमिटी करेंगी निर्मित रोस्टर की जांच प्रखंडों के बीडीओ की देखरेख में ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक इस आरक्षण रोस्टर का निर्माण करेंगे. निर्धारित समय सीमा तक रोस्टर निर्माण कर बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी निर्मित रोस्टर को जिला स्तरीय कमेटी के हवाले करेगी. कमेटी इसकी जांच करेंगी और निर्णय से वरीय पदाधिकारी को अवगत करायेगी. 15 जनवरी को आरक्षण रोस्टर प्रस्ताव पर लगेगी मुहर रोस्टर निर्माण कार्य पर राज्य निर्वाचन आयोग के मुहर लगने के बाद ही इसे मंजूरी मिलेगी. निर्मित आरक्षण रोस्टर का प्रस्ताव जिला में पांच के बाद 15 जनवरी को आयोग के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा जायेगा. यह जानकारी देते हुए जिला पंचायती राज पदाधिकारी शत्रुघ्न कामति ने बताया कि आयोग की मंजूरी मिलते ही आरक्षण रोस्टर को सार्वजनिक कर दिया जायेगा.