जांच को अबतक उपलब्ध नहीं कराये गये 373 शक्षिकों का अभिलेख

जांच को अबतक उपलब्ध नहीं कराये गये 373 शिक्षकों का अभिलेख बीइओ ने 22 तक का दिया अल्टीमेटम प्रतिनिधि, बेनीपुर. बेनीपुर पंचायत एवं नगर शिक्षक नियोजन इकाई के सामने बौना साबित हो रहा है निगरानी विभाग का आदेश. निगरानी विभाग के लाख प्रयास के बावजूद पंचायत एवं नगर शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा नियोजित शिक्षकों का नियोजन से संबंधित अभिलेख जांच के लिए विभाग को आज तक नहीं दिये जाने के कारण न्यायालय के आदेश के आलोक में शिक्षक नियोजन का होने वाली निगरानी जांच प्रभावित हो रहा है. इसको लेकर बीइओ उत्तर प्रसाद ने चुनाव एवं छठ के बाद कार्यालय खुलते ही बीडीओ, पंचायत सचिव एवं नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी को पुन: पत्र लिखकर पंचायत नियोजन इकाई द्वारा नियोजित शिक्षकों का नियोजन से संबंधित अभिलेख 22 नवंबर तक उपलब्ध करवाने की मांग करते हुए कारवाई की चेतावनी दी है. 817 नियोजित शिक्षक कार्यरत बीइओ श्री प्रसाद ने कहा कि पूरे प्रखंड में 817 नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें प्रखंड शिक्षक के पद पर 285 एवं टीइटी के 36 पंचायत में 236 एवं टीइटी के 8 तथा नगर परिषद में 220 एवं टीइटी शिक्षक के रूप में 32 शिक्षक कार्यरत है. जिसमें 444 शिक्षकों का अभिलेख जांच के लिए विभाग को भेज दिया. इसमें कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं, जिनका नियोजन पंचायत में हुआ था और वे बाद में प्रखंड मेंं आ गये हैं. इसके अलावा 11 पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा आधा अधूरा शिक्षकों का अभिलेख दिया गया पर प्रखंड के रमौली, मकरमपुर, नवादा, महिनाम एवं हावीभौआर के अलावा नगर परिषद के 29 वार्डों में पड़ने वाले पूर्व के पंचायतों से एक भी पंचायत से अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया है. जिसके कारण 373 शिक्षकों का जांच प्रभावित होना तय माना जा रहा है. ज्ञात हो कि बेनीपुर प्रखंड शिक्षक नियोजन में बरती गयी अनियमितता को लेकर सदा सुर्खी में रहा है. अब निगरानी द्वारा जांच के लिए मांगे गये अभिलेख देने में नियोजन इकाई द्वारा टालमटोल की रवैया उस चर्चा को आ बलवती कर रहा है. अब लोग कहने लगे हैं कि प्रखंड शिक्षक नियोजन 2010 का मामला हो या पंचायत शिक्षक नियोजन का, मामला निगरानी विभाग द्वारा इसका निष्पक्ष जांच करना उनके लिए भी टेढ़ी खीर साबित होगी. बीइओ श्री प्रसाद कहते हैं कि 23 नवंबर तक सभी नियोजित शिक्षकों का नियोजन अभिलेख विभाग को देना है. उसी के मद्देनजर दोनों अधिकारियों को पुन: पत्र लिखा हूं. ससमय अभिलेख उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित नियोजन इकाई पर कानूनी कार्रवाई के लिए विभाग को लिखा जायेगा.