पटना के मीठापुर-महुली एलिवेटेड रोड के निर्माण में फंसा पेंच, एडिशनल कलेक्टर के पास पहुंचा मामला

सीओ व डीसीएलआर ने जमीन संबंधी रिपोर्ट अपर समाहर्ता के पास भेज दी है. अपर समाहर्ता के निर्णय के अनुसार निजी जमीन होने पर रैयतों को मुआवजा वितरण होगा. सरकारी जमीन होने से जमीन अधिग्रहण होने में परेशानी नहीं होगी.

पटना-गया रेललाइन के दक्षिण साइड मेंन मीठापुर से महुली (रामगोविंद सिंह हाल्ट) के बीच बन रहे एलिवेटेड रोड का काम 67 फीसदी पूरा हो गया है. लेकिन सिपारा के पास इसका निर्माण कार्य धीमा है, क्योंकि यहां बाधक बने एक दर्जन स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम अभी बाकी है. यहां की लगभग 22 कट्ठा जमीन का मामला अभी अपर समाहर्ता के पास लंबित है. मामले में सुनवाई के बाद ही आगे का कार्य हो सकता है. फुलवारीशरीफ अंचल के चार मौजों में यह जमीन पड़ती है. इसमें बकाश्त, गैर मजरूआ आम किस्म की जमीन है.