व्यावसायिक बैंकों का सीडी रेशियो संतोषजनक नहीं

डीएलसीसी की बैठक. खराब सीडी रेशियो वाले बैंकों की निकाली जायेगी जमा राशि

बेतिया : जिले के व्यावसायिक बैंक जरूरतमंद लोगो को ऋण मुहैया कराने में काफी कोताही बरत रहे हैं. इसका खुलासा जिलास्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) की बैठक में समीक्षा के दौरान हुआ है. समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले में बैंकों का सीडी रेशियो अपेक्षाकृत कम है. जिला का औसत सीडी रेशियो 54.07 है. सबसे खराब सीडी रेशियो वाले बैंकों में आइसीआइसीआइ बैंक का 8.28, एक्सिस बैंक का 22.95, आंध्रा बैंक का 38.31, इंडियन बैंक का 21.89, केनरा बैंक का 27.92, आइडीबीआइ बैंक का 34.92 सीडी रेशियो है.

वहीं, बंधन बैंक का सीडी रेशियों 568.08, एचडीएफसी बैंक का 146.6, विजया बैंक का 100.25, यूबीजीबी का 84.24 है. बैंकों द्वारा ग्राहकों के पैसे तो जमा लिये जाते है लेकिन वहीं जरूरतमंदों को ऋण देने में वे उदासीनता बरतते हैं. इसी कारण बैंक का सीडी रेशियो कम हो जाता है.

जिलाधिकारी लोकेश कुमार सिंह ने सभी बैंकों को विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में पूरी रुचि लेकर कार्य करने को कहा है. जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि बैंकों के द्वारा सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में उदासीनता बरते जाने के कारण ऐसे सभी व्यवसायिक बैंकों में जमा सरकारी निधि को निकाल लिया जायेगा और अच्छा प्रदर्शन करने वाले बैंकों में यह राशि जमा कराई जायेगी.

एक साल पूर्व भेजी गयी राशि नहीं पहुंची लाभुकों के खाते में

डीएलसीसी की आयोजित बैठक के दौरान समीक्षा में पाया गया कि बैंकों की लापरवाही के चलते एक साल पूर्व आरटीजीएस किया हुआ डीजल सब्सिडी की राशि लाभुक किसानों के खाते में हस्तांतरित नहीं हुई है. गव्य विकास योजना के 153 आवेदन बैंकों में लंबित पड़े हुए हैं. इसी तरह मत्स्य विभाग का तालाब निर्माण, शताब्दी नलकूप योजना से संबंधित 13 एवं उद्योग विभाग के पीएमइजीइपी योजना से संबंधित 25 प्रस्ताव विभिन्न बैंकों में स्वीकृति हेतु लंबित है. यहां तक कि जीविका द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों को भी फंडिंग करने में बैंकों द्वारा रूचि नहीं ली जा रही है. जिसपर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित बैंकर्स पर कार्रवाई के लिए एलडीएम को निर्देश दिया.

अनुपस्थित बैंक कर्मियों पर कार्रवाई का िदया निर्देश

जिलास्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित बैंक प्रबंधकों एवं जिला समन्वयकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का निर्देश जिला पदाधिकरी, लोकेष कुमार सिंह ने दिया.डीएम लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी संबंधित बैंकिंग प्रबंधनों को दोषी बैंक अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु लिखा जायेगा.

डीएलसीसी की बैठक में पंजाब नेंशनल बैंक, एसबीआई, बीओबी, आइसीआइसीआइ एवं अन्य कई बैंकों के बैंक प्रबंधक अथवा जिला समन्वयक उपस्थित नहीं हुए. इन बैंकों के कनीय स्तर के पदाधिकारी बैठक में उपस्थित थे जिन्हें योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. अनुपस्थित बैंक अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु एलडीएम, बेतिया को प्रस्ताव बनाकर उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में बैंकों द्वारा पूरी उदासीनता बरती जा रही है.

इसके चलते इन योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है और इस मद की राषि भी लेप्स हो जाती है. इस बैठक में आरबीआइ, नाबार्ड के प्रतिनिधि सहित सभी बैंकों के अधिकारी, डीपीआरओ, एलडीएम, महेन्द्र कुमार जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, महाप्रबंधक, उद्योग केन्द्र, जीविका के परियोजना पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.