नगर क्षेत्र में भवन बनाने पर लेनी होगी अनुमति

Published at :04 Apr 2016 5:07 AM (IST)
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नगर क्षेत्र में भवन बनाने पर लेनी होगी अनुमति

रामनगर : नगर क्षेत्र के किसी भी हिस्से में बननेवाले भवनों के लिए नगर पंचायत कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है़ बिना अनुमति के नये भवनों का निर्माण करनेवालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी. इस दिशा में नगर पंचायत कार्यालय की ओर से पहल आरंभ कर दी गई है़ नगर पंचायत […]

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रामनगर : नगर क्षेत्र के किसी भी हिस्से में बननेवाले भवनों के लिए नगर पंचायत कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है़ बिना अनुमति के नये भवनों का निर्माण करनेवालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी. इस दिशा में नगर पंचायत कार्यालय की ओर से पहल आरंभ कर दी गई है़

नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजेश ने बताया कि बिहार भवन उपविधि 2014 का उल्लंघन करनेवालों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान तय किया गया है़ इओ ने कहा कि कार्यालय के कर्मियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे वैसे लोगों को चिन्हित कर सूची तैयार करे जिनके द्वारा बगैर परमिशन का मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा है़ वैसे लोगों के विरूद्व नोटिस कर आगे की कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि इस कार्य में नगर के वार्ड पाषदों से भी सहयोग करने को कहा गया है़

इनके द्वारा दी गई सूचना के आलोक मेंं भी कार्रवाई की जाएगी़ इस आदेश के जारी होने के बाद से वैसे मकान मालिकों बीच हड़कंप की स्थिति है. जिनके द्वारा बगैर परमिशन के मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा है़

आठवीं के 56 हजार छात्रों की कॉपियों का मूल्यांकन आज से

आठवीं की वार्षिक परीक्षा संपन्न होने के बाद अब सर्व शिक्षा अभियान शाखा कॉपियों के मूल्यांकन की तैयारियों में जुट गया है. 4 अप्रैल सोमवार से शुरू हो रहे मूल्यांकन को लेकर डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान मोतिउर्रहामन की अध्यक्षता में सीआरसीसी व बीआरपी की बैठक आयोजित हुई. बैठक में डीपीओ ने निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्र के आलोक में मूल्यांकन से संबंधित निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी. डीपीओ ने कहा कि 4 से 7 अप्रैल तक जिले के सभी 193 संकुलों में आठवीं की वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन कार्य किया जायेगा. 8 अप्रैल को सीआरसीसी ग्रेडिंग के बाद परिणाम को बीआरसी भेजेगें तथा 9 अप्रैल को पूरे जिले का परिणाम जिला कार्यालय में जमा होगा. एडीपीसी राजेश कुमार रावत ने बताया कि मूल्यांकन कार्य के लिए प्रति 50 छात्र पर एक परीक्षक को लगाया गया है. उन्होंने कहा कि मूल्यांकन कार्य सीआरसी स्तर पर सीआरसीसी की देख-रेख में संपन्न होगें. इस दौरान विद्यालयों में पठन-पाठन भी सुचारू रूप से संचालित किये जायेगें. बैठक में बीईपी के रविंद्र किशोर सभी प्रखंडों के बीआरपी व सीआरसीसी मौजूद रहे.

राज्य में चौपट है शिक्षा व्यवस्था- महाचंद्र: बेतिया . पूर्व विधान पार्षद डा़ महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि बिना संसाधन के स्नातकोतर की पढ़ाई और परीक्षा लेकर बिहार सरकार पुरी तरह से युवाओ के भविष्य के साथ खेलवाड़ कर रही है. वे आज बेतिया में रालोसपा नेता कैलाश प्रसाद के आवास पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बिहार में पुरी तरह से छात्रो के भविष्य के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है. अधिकांश कालेजो में ना तो शिक्षक है आौर नाहि संसाधन फिर भी स्नातकोतर तक की पढ़ाई चल रही है. परीक्षा भी लिये जा रहे है औरपरिणाम भी आ रहे है. उन्होंने कहा कि विज्ञान के बच्चे बिना प्रयोगशाला गये हीं पास हो जा रहे है.

न जाने उनके भविष्य के साथ बिहार सरकार क्यो खेलवाड़ कर रही है. डा़ सिंह ने आगे कहा कि अभी तक यह परिपाटि रही है कि होली दिवाली ईद जैसे पर्व पर बिहार सरकार के कर्मियो शिक्षको को अग्रीम वेतनका भुगतान होता था. लेकिन इस बार पहली बार बिहार में होली जैसे महान पर्व भी शिक्षको को वेतन मानदेय का भुगतान नही किया गया. उनहोंने कहा कि बिहार सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि सभी स्तर के शिक्षको को महिने के प्रथम सप्ताह में उनके मानदेय या वेतन का भुगतान हो. ऐसे में गुणवतापूर्ण शिक्षा की बात भी बेमानी लगती है. मौके पर कैलाश प्रसाद, अजय गिरि, प्रमोद सिंह रामांशंकर प्रसाद आदि भी मौजुद थे.

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