बंद माइंसों को खोलने पर खान सचिव से हुई बात

Updated at : 06 Jan 2016 8:19 AM (IST)
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बंद माइंसों को खोलने पर खान सचिव से हुई बात

घाटशिला : सांसद विद्युत वरण महतो ने मंगलवार को निदेशक बंगला में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि खान सचिव से एचसीएल/आइसीसी और यूसिल की बंद पड़ी माइंसों को खोलने पर ध्यान देने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि मुसाबनी की बंद माइंसों धोबनी, पाथरगोड़ा, किशनगढ़िया और रामचंद्रपुर को खोलने पर बल दिया गया […]

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घाटशिला : सांसद विद्युत वरण महतो ने मंगलवार को निदेशक बंगला में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि खान सचिव से एचसीएल/आइसीसी और यूसिल की बंद पड़ी माइंसों को खोलने पर ध्यान देने को कहा गया है.
उन्होंने कहा कि मुसाबनी की बंद माइंसों धोबनी, पाथरगोड़ा, किशनगढ़िया और रामचंद्रपुर को खोलने पर बल दिया गया है.ताकि मुसाबनी ताम्रनगरी में फिर से रौनक लौट सके. सांसद ने कहा कि ताम्रनगरी में 1932 की माइंस है.
खानों के आधुनिकीकरण करने की जरूरत है. सांसद ने कहा कि इस मसले पर माइंस मंत्री से बात की गयी है. पिछले दिनों सुरदा माइंस के विस्तारीकरण के लिए लोक सुनवाई हुई. पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए सीओ उपायुक्त के पास फाइल भेजेंगे. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने डीसी को इस मामले में तीन से चार माह के अंदर त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है. ताकि अप्रैल से राखा, केंदाडीह समेत अन्य माइंसों को खोला जा सके. इस मौके पर ग्रामीण जिलाध्यक्ष दिनेश साव, अशोक विश्वकर्मा आदि उपस्थित थे.
सड़कों का चौड़ीकरण होगा. सांसद ने कहा कि लोक सभा क्षेत्र में अति आवश्यक सड़कों का चौड़ीकरण किया जायेगा. इसके लिए पथ निर्माण की प्रधान सचिव राजबाला वर्मा ने पूर्वी सिंहभूम की पटमदा प्रखंड के बोटा, बोड़ाम, माधवपुर होते हुए पश्चिम बंगाल सीमा के बड़ा बाजार तक पथ निर्माण, डुमरिया वन विश्रामागार से कुमड़ाशोल, बाकुलचंदा, खैरबनी, रांगामाटिया, दुबलाबेड़ा, हरिणा, कोवाली होते हुए
ओड़िशा सीमा के लाइलम घाटी तक पथ निर्माण, घाटशिला प्रखंड की कालचिती से काड़ाडुबा भाया हीरागंज, दीगा, महिषडुबा, भदुआ, पुनगोड़ा, छोटा जमुना होते हुए गंधनिया मोड तक पथ निर्माण होगा. बहरागोड़ा से चौरंगी प्रथम फेज और दूसरे फेज में बामडोल तक सड़क बनेगी. इसके लिए डीपीआर तैयार होगा. इधर, सांसद ने चाकुलिया और गुड़ाबांदा वन विभाग के पदाधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि गरीबों को वन विभाग पकड़ कर जेल भेज रहा है और अवैध कारोबारियों को छूट दे रहा है.
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