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एक करोड़ 40 लाख की वसूली

मोतिहारी : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में स्थानीय न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया़ इसका विधिवत उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष कृष्णकांत तिवारी एवं प्राधिकार के उपाध्यक्ष सह जिलाधिकारी अनुपम कुमार, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र राणा व सचिव लोक अदालत संतोष कुमार […]

मोतिहारी : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में स्थानीय न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया़

इसका विधिवत उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष कृष्णकांत तिवारी एवं प्राधिकार के उपाध्यक्ष सह जिलाधिकारी अनुपम कुमार, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र राणा व सचिव लोक अदालत संतोष कुमार पांडेय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया़
अधिकारियों ने अपने-अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत से वादी व प्रतिवादी दोनों फायदा में रहते है़ इससे समय की बचत होती है़ पैसे कम खर्च होते है़ यह पैसा और समय दूसरे कार्यो में उपयोग करने पर आपकी तरक्की एवं विकास होगा़ इसका फैसला सर्वमान्य होगा़
इस अवसर पर न्यायिक अधिकारी अरविंद कुमार पांडेय, कृष्ण बिहारी पांडेय, अमृतलाल यादव, देवानंदमणि त्रिपाठी, रामरंग तिवारी, कुमुद रंजन सिंह, विरेंद्र प्रताप सिंह, धर्मशील श्रीवास्तव, राज किशोर राय, दीपचंद्र पांडेय, मनीष कुमार शाही, नरेंद्र कुमार यादव, प्रह्लाद कुमार, शिव कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे़
कार्यक्रम का संचालन अरूण कुमार श्रीवास्तव उपप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय स्टेट बैंक एवं एनपीए मैनेजर ओमप्रकाश ने किया़ जबकि अतिथियों का स्वागत स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य प्रबंधक ग्रामीण संदीप कुमार, मुख्य प्रबंधक प्रशासन विजय कुमार झा तथा मुख्य प्रबंधक ग्रामीण क्षेत्रीय कार्यालय सीतामढ़ी प्रशांत कुमार ने किया़ धन्यवाद ज्ञापन स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विमलेंदु विकास ने किया़ इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 33 बेंच बनाये गये थे़
जिसमें एक बेंच ढाका एवं एक बेंच रक्सौल में बनाये गये है़ अापराधिक मामलों से संबंधित 19 बेंच बनाये गये थेे, जिसमें एक बेंच ढाका व एक रक्सौल के बने थे़ वहीं विभिन्न बैंकों से संबंधित 13 बेंच बनाये गये थे़ मनरेगा से संबंधित विभागों के निपटारों को ले पांच बेंच बनाये गये थे़
दो बेंच रेल एवं ट्रांसपोर्ट से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए बनाये गये थे़ वहीं भूमि विवाद से दो बेंच, बिजली एवं पानी से संबंधित एक बेंच, दूरसंचार विभाग के निपटारे को ले एक बेंच गठित किये गये थे़

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