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लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय मिले

वैदिक मंत्रोचारण के साथ डुमरांव सिविल कोर्ट का हुआ उद्घाटन डुमरांव : गुरुवार को झमाझम बारिश के बीच डुमरांव पहुंचे पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एल नरसिह्मा रेड्डी ने व्यवहार न्यायालय के उद्घाटन के मौके पर अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है.पीरो, जगदीशपुर के बाद डुमरांव में सिविल कोर्ट का उद्घाटन […]

वैदिक मंत्रोचारण के साथ डुमरांव सिविल कोर्ट का हुआ उद्घाटन
डुमरांव : गुरुवार को झमाझम बारिश के बीच डुमरांव पहुंचे पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एल नरसिह्मा रेड्डी ने व्यवहार न्यायालय के उद्घाटन के मौके पर अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है.पीरो, जगदीशपुर के बाद डुमरांव में सिविल कोर्ट का उद्घाटन इस क्षेत्र की जनता के लिए एक बड़ा तोहफा है.
श्री रेड्डी ने कहा कि अनुमंडलों में न्यायालयों के खोले जाने से लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय मिलेगा. बक्सर कोर्ट में फौजदारी मामले के अधिक फाइलें डुमरांव की हैं. यहां से लोग लंबी दूरी तय कर बक्सर पहुंचते थे. ऐसे में गरीबों को आर्थिक व मानसिक परेशानी से जूझना पड़ रहा था. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यहां के लोग शांतिप्रिय हैं, उन्हें थोड़े-थोड़े विवादों से बचना चाहिए. कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश एल नरसिह्मा रेड्डी व बिहार सरकार के विधि मंत्री नरेंद्र नारायण यादव सहित अन्य न्यायाधीशों ने किया.
मंच पर बैठे अतिथियों को जिला जज प्रदीप कुमार मलिक ने बुके प्रदान कर स्वागत किया. कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता रामेश्वर प्रसाद वर्मा व धन्यवाद ज्ञापन जिलाधिकारी रमण कुमार द्वारा किया गया.
हमेशा मेरी याद दिलायेगी : डुमरांव. गुरुवार को हरियाणा फार्म के परिसर में व्यवहार न्यायालय का उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एल नरसिह्मा रेड्डी ने कहा कि आज हमारा डुमरांव के पावन धरती पर आना बड़ा सुखद अनुभव रहा, जो की बिहार के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कुछ ही दिनों के लिये बचा है. इस व्यवहार न्यायालय की याद आप सबों के दिलों में इस उद्घाटन का हमेशा मेरी याद दिलायेगी. डुमरांववासी काफी मिलनसार व अच्छे लगे, जो हमारे लिये अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए.
सूबे के हर अनुमंडल में खुलेंगे न्यायालय : विधि मंत्री
डुमरांव : व्यवहार न्यायालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधि मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि सूबे के हर अनुमंडल मुख्यालय में न्यायालय की स्थापना की जायेगी. वहीं, 38 जिलों के 37 जिला मुख्यालयों में सस्ते व सुलभ न्याय लोगों को मिल रहा है.
उन्होंने कहा कि न्यायालय परिसर के साथ ही बार लाइब्रेरी व वकालतखाना को भी बिहार सरकार बनाने का निर्णय लिया है. मंत्री ने कहा कि अनुमंडल मुख्यालयों में वकीलों को सरकारी खर्च पर प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चलाया जायेगा.
मंत्री ने गरीबों की पीड़ा को दर्शाते हुए कहा कि लंबी दूरी तय कर गरीब न्याय पाने के लिये अंतिम छोर बक्सर पहुंचते थे. इसके लिए या तो उन्हें एक दिन पहले चलना पड़ता था या पूरी रात बक्सर के फुटपाथ पर सोना पड़ता था. मुख्य न्यायाधीश के पहल पर सरकार ने अब अनुमंडल मुख्यालय में भी न्यायालय की स्थापना में तेजी लायी है.

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