डुमरांव : आज शिक्षा विभाग नये प्रयोगों का केंद्र बना हुआ है. नये प्रयोगों के चक्कर में सबसे ज्यादा परेशानी नियोजित शिक्षकों को हो रही है. अधिकारियों को नये प्रयोगों की आड़ में वेतन भुगतान में देरी करने में सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है. अभी 74 बिंदुओं में प्रपत्र भरकर शिक्षकों द्वारा सारी जानकारी देने का काम किया गया.
कोई ठोस मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण शिक्षकों को प्रपत्र भरने में काफी दिक्कत होती है. यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि एक नया फरमान जारी कर दिया गया है. जिसमें शिक्षकों 82 बिंदुओं में प्रपत्र भरकर पूरे विद्यालय का समेकन एवं सीडी बनाकर जमा करना है. कहा जा रहा है कि अब शिक्षकों का वेतन भुगतान सीधे राज्य से होगा. इसलिए ऐसा प्रपत्र भरवाया जा रहा है. बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ डुमरांव प्रखंड अध्यक्ष मुक्तेश्वर प्रसाद ने कहा कि सरकार तथा विभाग के पास कोई ठोस नीति नहीं रहने के कारण शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि कब पुनः यह प्रक्रिया बदल जाये. शिक्षकों को समय से वेतन भुगतान नहीं होने से आर्थिक परेशानी के साथ मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी परेशानी हो रही है. विभाग के नये तुगलकी फरमान से वेतन भुगतान में अधिकारियों द्वारा जानबूझकर देरी की जा रही है. वह नये नियम की आड़ में वेतन भुगतान में दिलचस्पी दिखाने के बजाय टालमटोल की नीति अपनाते से हैं. शिक्षकों को इसके लिए सड़क से न्यायालय तक सार्थक लड़ाई लड़ने की जरूरत है. शिक्षकों का आर्थिक दोहन के साथ वेतन भुगतान में भेदभाव हो रहा है. किसी प्रखंड का वेतन भुगतान नये तरीके से हो रहा है, तो चढ़ावा नहीं चढ़ाने वाले शिक्षक परेशान हो रहे हैं. सेवा पुस्तिका के संधारण में भारी अनियमितता बरती जा रही. एक पत्रांक दिनांक से जमा सेवा पुस्तिका में कुछ सेवा पुस्तिका का संधारण हो जाता है, जबकि कुछ सेवा पुस्तिका चढ़ावे की आस में कार्यालय में लावारिस पड़ी है. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की मनमानी से शिक्षकों में काफी रोष है. यह कभी भी क्रांति की चिनगारी बन सकती है.
