नालंदा: दो माह से वेतन नहीं मिलने पर शिक्षकों का फूटा गुस्सा, डीईओ कार्यालय में किया प्रदर्शन
DEO कार्यालय के गेट पर नारेबाजी करते शिक्षक
नियोजित शिक्षकों ने दो महीने से वेतन भुगतान न होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया. उन्होंने लंबित वेतन और अन्य समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की है. शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा.
Nalanda Teachers protest: दो माह से वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज नियोजित शिक्षकों ने शनिवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया. परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला महासचिव इंद्रजीत मलिक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षक जुटे और लंबित वेतन समेत अन्य समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की.
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वेतन नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी बढ़ी
प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि समय पर वेतन नहीं मिलने से उनकी आर्थिक परेशानी लगातार बढ़ रही है. बच्चों की पढ़ाई, दवा-इलाज, घर का किराया और विद्यालय आने-जाने के खर्च का भुगतान करना मुश्किल हो गया है. कई शिक्षक कर्ज लेकर परिवार का खर्च चलाने को मजबूर हैं. इसके बावजूद वेतन भुगतान में देरी से शिक्षकों में आक्रोश बढ़ रहा है.
आवेदन देने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
शिक्षकों का आरोप है कि कई बार विभागीय अधिकारियों को आवेदन देकर समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई. संघ ने कहा कि जिले में शिक्षकों के वेतन भुगतान में लगातार हो रही देरी की स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए.
एरियर और ईपीएफ की समस्या भी उठायी
प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने एरियर, ईपीएफ और एमएरियर से जुड़ी समस्याओं को भी उठाया. शिक्षकों ने मांग की कि दो माह से बकाया वेतन का तत्काल भुगतान कराया जाए. लंबित एरियर का शीघ्र भुगतान हो और ईपीएफ खातों में कम जमा राशि को सुधारकर पूरी राशि जमा करायी जाए.
इसके अलावा राजगीर प्रखंड में कक्षा एक से पांच तक में नियुक्त शिक्षकों के लंबित एरियर का भुगतान, कालबद्ध प्रोन्नति से संबंधित लंबित प्रक्रिया पूरी करने और पुराने विद्यालयों में पूर्व की तरह गुरुवार के आधे दिन की व्यवस्था लागू करने की भी मांग की गयी.
मांगें पूरी नहीं हुईं तो तेज होगा आंदोलन
संघ के नेताओं ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए कई बार विभागीय अधिकारियों को जानकारी दी गयी है. यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो शिक्षक आगे आंदोलन को और तेज करने पर मजबूर होंगे.
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