आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में बढ़ेंगी छात्रवृत्तियां
फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों का विस्तार करने का प्रस्ताव रखते हुए | Prabhat Khabar Network
प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान देशों के छात्रों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियां बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. यह पहल भारत-आसियान शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करेगी.
फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है. इस पहल का नालंदा विश्वविद्यालय ने स्वागत किया है. इसे भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच शैक्षणिक सहयोग बढ़ाने तथा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आसियान देशों के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जतायी. उन्होंने शांतिपूर्ण, स्थिर और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में साझा मूल्यों, सांस्कृतिक संबंधों और आपसी सहयोग के महत्व को रेखांकित किया. इसी क्रम में उन्होंने आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा.
प्रधानमंत्री की इस पहल पर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत-आसियान संबंधों को मजबूत बनाने के प्रति प्रधानमंत्री की निरंतर प्रतिबद्धता सराहनीय है. उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को इस साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार बनाने की पहल का स्वागत किया.
कुलपति ने कहा कि युवा भारत और आसियान के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. छात्रवृत्तियों के विस्तार से आसियान देशों के युवाओं को भारत के विकास और विरासत से जुड़ने का अवसर मिलेगा. इससे विभिन्न देशों के विद्यार्थी साझा बौद्धिक विरासत को समझने के साथ ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भी योगदान दे सकेंगे.
उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच ज्ञान एवं सभ्यतागत संबंधों का महत्वपूर्ण सेतु बन सकता है. शिक्षा, शैक्षणिक आदान-प्रदान और साझा बौद्धिक प्रयासों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और आपसी समझ को और गहरा किया जा सकेगा.
विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक विरासत के संदर्भ में भी यह पहल महत्वपूर्ण है. प्राचीन नालंदा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहां एशिया के विभिन्न क्षेत्रों से विद्वान और विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे. इनमें वर्तमान दक्षिण-पूर्व एशिया के क्षेत्र भी शामिल थे. राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना इसी साझा बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास है.
छात्रवृत्तियों के प्रस्तावित विस्तार से आसियान सदस्य देशों के विद्यार्थियों को नालंदा विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलने की उम्मीद है. इससे शैक्षणिक आदान-प्रदान, अंतर-सांस्कृतिक समझ और संस्थागत सहयोग को बढ़ावा मिलेगा.
गौरतलब है कि वर्ष 2027 में भारत और आसियान के संवाद संबंधों के 35 वर्ष तथा व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे होंगे. ऐसे में प्रधानमंत्री की यह पहल भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' को आगे बढ़ाने के साथ उच्च शिक्षा, शोध और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय की भूमिका को और महत्वपूर्ण बनाएगी.
आपके शहर में
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
