बिहार के 47 पुलों और 55 SH पर वसूला जाएगा टोल टैक्स, सरकार ने 30 करोड़ से भी ज्यादा किए मंजूर
हाईवे पर टोल की सांकेतिक तस्वीर
Bihar Toll Tax: बिहार में 250 मीटर से लंबे पुलों और स्टेट हाईवे पर टैक्स वसूली की तैयारी है. पिछले दिनों ही बिहार कैबिनेट की ओर से 30 करोड़ से भी ज्यादा रुपये की मंजूरी दी गई थी. पूरे 47 पुलों और 55 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूल किए जाने की तैयारी है.
Bihar Toll Tax: बिहार के लोगों से जुड़ी जरुरी खबर है. राज्य में राजस्थान मॉडल पर टोल टैक्स वसूली की तैयारी है. बिहार में 250 मीटर से ज्यादा लंबे 47 महत्वपूर्ण पुलों और 55 स्टेट हाईवे (एसएच) को चिन्हित किया गया है. इन सड़कों पर व्यावसायिक गाड़ियों से टोल टैक्स वसूली की व्यवस्था लागू करने की तैयारी तेज हो गई है.
बिहार सरकार ने गठित की अधिकारियों की टीम
जानकारी के मुताबिक, इसके लिए राज्य सरकार कम लागत वाले टोल प्लाजा के निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन और संचालन और रखरखाव की व्यवस्था का अध्ययन कर रही है. इसी कड़ी में बिहार के अधिकारियों की एक टीम ने सितंबर, 2026 के अंतिम सप्ताह में राजस्थान के संबंधित कार्यालयों का दौरा किया.
अधिकारियों ने राजस्थान मॉडल को जाना
बताया जा रहा है कि टीम ने वहां टोल वसूली की तकनीकी व्यवस्था और कम खर्च में टोल प्लाजा संचालित करने के मॉडल को देखा. राजस्थान के अध्ययन दौरे के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पथ निर्माण विभाग और बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को अनुमति दी गई थी.
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इलेक्ट्रॉनिक टोल की होगी व्यवस्था
फिलहाल, राज्य सरकार की योजना के तहत चयनित पुलों और एसएच पर टोल प्लाजा बनाए जायेंगे. यहां इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की व्यवस्था होगी, ताकि फास्टैग के माध्यम से शुल्क वसूली की जा सके. इस तरह से देखा जाए तो पुलों और स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स की वसूली को लेकर लगभग सभी योजना तैयार कर ली गई.
कैबिनेट की बैठक में मिली थी मंजूरी
इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 2 सितंबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी. इस बैठक के दौरान टोल वसूली, निगरानी, फी स्ट्रक्चर तैयार करने और संबंधित परामर्श सेवाओं के लिए 30 करोड़ 94 लाख 71 हजार 500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी. इसके तहत टोल वसूली की व्यवस्था विकसित करने, निगरानी की प्रक्रिया तय करने और जरुरत के अनुसार परियोजनाओं को इकट्ठा कर संचालन की व्यवस्था बनाने में सलाहकार की मदद ली जायेगी.
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