बिहार सरकार के कर्मचारियों को दशहरा में मिलेगा प्रमोशन, पांच सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति गठित

बिहार सरकार सभी राज्यकर्मियों को प्रमोशन का तोहफा दश्हरे की छुट्टियों के पहले देने की तैयारी में है. इसके लिए सामान्य प्रशसन विभाग ने स्क्रीनिंग समिति भी गठित कर दी है. इसी समिति की अनुशंसा के बाद ही किसी कर्मी के प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

बिहार के राज्यकर्मियों को प्रोन्नति के खाली 76,525 पदों को जल्द से जल्द प्रोमोशन से भरे जाने की कवायद तेज हो गयी है. प्रोमोशन के साथ कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) देने पर विचार किये जाने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने हर विभाग में स्क्रीनिंग समिति का गठन कर दिया है. इसके साथ ही उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार की कोशिश है कि दशहरा पर्व के बीच ही अधिकारियों को दिया जाने वाला प्रमोशन का लाभ दे दिया जाये. यह माना जा रहा है उच्चतर पदों पर प्रोन्नति देने के बाद राज्य सरकार के खजाने पर वेतन की मौजूदा राशि से करीब 20-25 प्रतिशत का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है.

कौन होंगे स्क्रीनिंग समिति में

स्क्रीनिंग समिति में अपने-अपने विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव अथवा विभागाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होंगे. समिति के चार सदस्यों में एक वित्त विभाग का प्रतिनिधि, एक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी, एक एससी-एसटी समुदाय का पदाधिकारी और एक अल्पसंख्यक समुदाय का पदाधिकारी होगा. क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रधान या विभागाध्यक्ष को अपनी स्थापना के अंतर्गत स्क्रीनिंग समिति गठित करने के लिए अधिकृत किया गया है. इस समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार के अनुमोदन के बाद प्रोन्नति के उच्चतर पद के प्रभार (वेतनमान सहित) से संबंधित आदेश जारी किया जा सकेगा. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार 76,525 खाली पदों पर जल्द से जल्द राज्यकर्मियों को प्रोमोशन देना चाहती है. इसके लिए शनिवार को भी दफ्तर खोल कर रखा गया.

सामान्य प्रशासन विभाग ने पांच पदाधिकारी किये मनोनीत

सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागीय प्रधान सचिव एवं समकक्ष पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में भाग लेने के लिए पांच पदाधिकारियों का मनोनयन कर दिया है. इनमें विशेष सचिव रचना पाटिल, संयुक्त सचिव किशोर कुमार प्रसाद, उप सचिव मो गुफरान अहमद, जगदीश चौधरी और रवींद्र नाथ चौधरी का नाम शामिल है. इन पदाधिकारियों को अलग-अलग विभागों की समिति में सामान्य प्रशासन विभाग का सदस्य मनोनीत किया गया है. प्रधान सचिव या सचिव से न्यून पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में भाग लेने के लिए अवर सचिव स्तर के सात पदाधिकारियों की सूची अलग से जारी की गयी है.

सोमवार को मुख्य सचिवालय में होगी कार्यशाला

सामान्य प्रशासन विभाग ने उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिये जाने के दौरान होने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण को लेकर सोमवार को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया है. इसमें सुबह 10.30 से 11.30 बजे तक मुख्य सचिवालय परिसर में अवस्थित सभी विभाग व सरदार पटेल भवन में स्थित सभी विभाग और दोपहर 12 से एक बजे तक नया सचिवालय व विश्वेश्वरैया भवन स्थित सभी विभाग एवं अन्य भवनों में स्थित विभाग के नोडल पदाधिकारी शामिल होंगे. सभी विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने विभाग से संबंधित नोडल पदाधिकारी सहित एक अथवा दो कर्मियों को इस कार्यशाला में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे.

स्वास्थ्य विभाग ने सभी संस्थानों से पदोन्नति के लिए मांगा कर्मचारियों का ब्योरा

कैबिनेट की मंजूरी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के गाइडलाइन के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने अपने मातहत सभी कार्यालयों के प्रमुखों से ब्योरा की मांग की है. स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख ने सभी संस्थानों के प्रमुखों को शनिवार को पत्र जारी करते हुए 17 अक्टूबर तक प्रोन्नति संबंधी मामले को लेकर जानकारी मांगीहै. प्रोन्नति को लेकर स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय शनिवार को खोला गया था.

राज्य सरकार के फैसले का बेसा ने किया स्वागत

बिहार अभियंत्रण सेवा संघ (बेसा) ने राज्यकर्मियों को प्रोन्नति को लेकर राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है. बेसा के महासचिव ई राकेश कुमार ने कहा कि अब तक अधिक कार्य बोझ के तले अभियंता दबे हुये थे. अब नियमित प्रोन्नति का द्वार खुलने से अभियंता मानसिक रूप से तनाव मुक्त रह कर राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे. विगत कुछ वर्षों से नियमित प्रोन्नति के अभाव में कार्यक्षमता में ह्रास के साथ अभियंता सहित अन्य राज्यकर्मी हताश और निराश थे. सरकार के इस आदेश से तमाम अभियांताओं को राहत मिलेगी.