बिहार में अब बन सकेंगे 100 मंजिला अपार्टमेंट, सेटबैक खत्म और FAR बढ़ा, मकान बनाने के नियम हुए आसान
बिहार में अब बन सकेंगे 100 मंजिला अपार्टमेंट (AI जनरेटेड तस्वीर)
Bihar Building Byelaws: बिहार में अब 100 मंजिला तक अपार्टमेंट बनाने का रास्ता साफ हो गया है. सरकार ने भवन निर्माण के नियमों में बदलाव करते हुए सेटबैक की बाध्यता खत्म कर दी है और एफएआर बढ़ाकर 3 कर दिया है. नए नियमों से मकान बनाना आसान होगा और फ्लैट व किराये की कीमतें कम होने की उम्मीद है.
Bihar Building Byelaws: बिहार में अब ऊंची-ऊंची इमारतें बनाने का रास्ता आसान हो गया है. राज्य सरकार ने नई भवन उपविधि लागू कर दी है. इसके तहत सेटबैक की अनिवार्यता खत्म की गई है और एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) बढ़ाकर 3 कर दिया गया है. नए नियमों के बाद बिल्डर अतिरिक्त शुल्क देकर 100 मंजिला तक अपार्टमेंट बना सकेंगे. सरकार का दावा है कि इससे मकान बनाने की लागत घटेगी. रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और लोगों को सस्ते फ्लैट मिल सकेंगे.
नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने मंगलवार को सूचना भवन सभागार में प्रेसवार्ता कर नई भवन उपविधि की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि शहरों में सड़क, सीवरेज और पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं. सभी शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है.
एफएआर बढ़ा, सेटबैक की अनिवार्यता खत्म
नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि नई भवन उपविधि में कई अहम बदलाव किए गए हैं. अब एफएआर बढ़ाकर 3 कर दिया गया है. साथ ही सेटबैक की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. इससे लोग अपने प्लॉट की उपलब्ध जगह का अधिक इस्तेमाल कर सकेंगे.
उन्होंने कहा कि अभी पटना ही नहीं, बल्कि राज्य के छोटे शहरों में भी मकान और फ्लैट की कीमतें दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई जैसी हो गई हैं. इसी को देखते हुए भवन निर्माण के नियमों को सरल बनाया गया है. सरकार का मानना है कि निर्माण की लागत कम होने से फ्लैट की कीमत और किराया भी घट सकता है.
12 फीट चौड़ी सड़क पर भी बन सकेंगे मकान
नई भवन उपविधि के तहत अब 12 फीट चौड़े रास्ते पर भी मकान बनाने का प्रावधान किया गया है. नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है. फायर एनओसी के लिए अलग से लंबी प्रक्रिया नहीं अपनानी होगी. नक्शा पास होते ही फायर एनओसी मिल जाएगा.
सरकार का कहना है कि इन बदलावों से बिल्डरों और आम लोगों को मकान बनाने में सहूलियत होगी. अतिरिक्त शुल्क देकर 100 मंजिला तक अपार्टमेंट बनाने का विकल्प भी मिलेगा. इससे बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
पार्किंग की जगह एफएआर में नहीं जुड़ेगी
नई व्यवस्था में पार्किंग के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह को एफएआर में नहीं जोड़ा जाएगा. इससे भवन निर्माण करने वालों को अतिरिक्त जगह का लाभ मिलेगा.
प्रधान सचिव ने बताया कि कम चौड़ी सड़क वाले प्लॉट के मालिक यदि रास्ते के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा छोड़ते हैं, तो उन्हें इसके बदले अतिरिक्त एफएआर मुफ्त दिया जाएगा. इससे संकरी सड़कों पर आवागमन बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी.
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पुराने मकानों को भी मिलेगा नक्शा पास कराने का मौका
नई भवन उपविधि के तहत पुराने मकानों के लिए भी राहत का प्रावधान किया गया है. जिन लोगों ने पहले से मकान बना रखा है, वे नियमानुसार नक्शा पास कराकर उसे स्वीकृति दिला सकते हैं. इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा.
यदि किसी मकान का इस्तेमाल आवासीय के बजाय व्यावसायिक रूप में किया जा रहा है, तो भी शुल्क देकर उसके उपयोग की स्वीकृति ली जा सकती है. हालांकि, नियमों का उल्लंघन करने पर मकान या आवासीय कॉलोनी को सील किया जा सकता है.
ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल लॉन्च
नई भवन उपविधि लागू करने से पहले संबंधित एक्ट में भी संशोधन किया गया है. भवन निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है. इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं.
सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से नक्शा पास कराने में लगने वाला समय और निर्माण की लागत कम होगी. इससे बिहार के शहरों में आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को बढ़ावा मिल सकता है.
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