आरा : जिला पदाधिकारी डॉ विरेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 75 मामलों पर सुनवाई करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. गुरुवार को आयोजित जनता दरबार में जन वितरण प्रणाली, मनरेगा, इंदिरा आवास, आर्मस लाइसेंस, भूमि विवाद, अतिक्रमण, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन संबंधित मामले में आये. जनता दरबार में फरियाद लेकर आयी गीता देवी (मध्य विद्यालय, मौलीघाट,बडहरा) ने डीएम से कहा कि शाहब मार्च से मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत रसोइया का मानदेय नहीं मिला है,
िजससे आर्थिक का खराब हो गयी है, जिस पर जिलाधिकारी ने डीपीओ, एमडीएम को निर्देश दिया की मामले की जांच कर जल्द-से-जल्द निष्पादन करे. वहीं फरियादी रवींद्र कुमार राम ने बताया गया की वर्ष 12-13 में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदन दिया था, परंतु अबतक बहाली नहीं की गयी.
वहीं आशा देवी ने बताया गया की 31 जुलाई, 2015 को जिला अनुकंपा समिति द्वारा चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी थी परंतु अब तक नियुक्ति नहीं की गयी है. जिस पर जिलाधिकारी ने तीनों ही मामले में जिला स्थापना उप समाहर्त्ता को कार्रवाई करने का निर्देश दिया. वहीं फरियादी कुंती देवी ने बताया की उसकी भूमि का अधिग्रहण सरकार द्वारा किया गया था परंतु आवेदिका ने अपने श्वसुर, भैसूर द्वारा मुआवजे की राशि हड़पने की शिकायत जिलाधिकारी से की. जिस पर जिला ाधिकारी ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया की मामले की जांच कर शीघ्र कार्रवाई करें.
जनता दरबार में फरियादी भजन भगत, कृष्ण मोहन, सुबोध कुमार यादव आदि ने अपनी-अपनी शिकायत जिलाधिकारी से की. जिस पर जिलाधिकारी ने मामले से संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. जनता दरबार में उप विकास आयुक्त इनायत खान, अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर, पीरो जगदीशपुर, डीसीएलआर आरा, पीरो, जगदीशपुर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सिविल सर्जन, विशेष कार्य पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता सहित सभी विभागों के अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित थे.
