निर्देश . समन्वय समिति की बैठक में अधिकारियों को सौंपा गया टास्क
आरा : साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक सोमवार को जिलाधिकारी डॉ बीरेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई. पदाधिकारियों के साथ लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, भूमि विवाद का निष्पादन, नाव का निबंधन, आपूर्ति, उपभोक्ताओं का आधार कार्ड से लिंकेज, पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि का चयन, प्रखंड तथा अनुमंडल स्तर पर नयी शांति समिति का गठन सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को कई टास्क भी सौंपे गये. जिलाधिकारी ने जिले के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निर्देश दिया कि आप प्रत्येक शनिवार को संबंधित प्रखंड में जाते हैं,
तो प्रखंड से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं, प्रखंड की समस्याओं, लंबित प्रतिवेदन सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन कराने की दिशा में अपनी क्षमता का अधिक- से- अधिक उपयोग करें. बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत पारित आदेश का शीघ्र अनुपालन करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया. जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि भूमि विवाद से संबंधित अंचल वाइज कंपेडियम निर्माण की समीक्षा अपने स्तर से करें.
अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कंपेडियम को तैयार करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. बैठक में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, निदेशक डीआरडीए, अनुमंडल पदाधिकारी पीरो एवं जगदीशपुर, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला अापूर्ति पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता पीएचइडी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
प्रखंडों में शनिवार को विकास और समस्याओं की भी रिपोर्ट तैयार करेंगे पदाधिकारी
डीलरों पर कार्रवाई का निर्देश : राशन कार्ड के सत्यापन के साथ-साथ डाटा कलेक्शन में आधार कार्ड लिंकेज के कार्य में तेजी लाने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया. इस कार्य में सभी पणन पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है. साथ ही निर्देश दिया गया कि जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता निर्धारित तिथि को खाद्यान्न का वितरण नहीं किये हैं, उन पर अनुमंडल पदाधिकारी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन भेजें.
नावों का हो निबंधन और ओवरलोडिंग पर रखे नजर
जिलाधिकारी ने जिले के सभी नावों का निबंधन अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थानाध्यक्ष तथा अंचल अधिकारी को दिया. साथ ही नाव पर ओवरलोडिंग को रोकने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया. जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर नयी शांति समिति का गठन कर सभी अनुमंडल पदाधिकारी को प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया. आरटीपीएस काउंटर की जांच और औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया ताकि बिचौलिये व दलालों पर अंकुश लगाया जा सके. बैठक में जन शिकायत से संबंधित पुराने मामले को शून्य पर करने, पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता, अनुमंडलस्तरीय व प्रखंड स्तरीय निगरानी समिति की बैठक से संबंधित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया.
