आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 410 चिह्नित भूमि पर सीओ से मांगी अनापत्ति

समीक्षा भवन में सोमवार को जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने जिला समन्वय समिति की बैठक की. आइसीडीएस की समीक्षा के क्रम में परवरिश योजना अंतर्गत लक्ष्य के अनरूप कार्य करने का निर्देश दिया गया. बताया गया कि मनरेगा के माध्यम से कुल 48 आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण कर आइसीडीएस को सौंप दिया गया है और इनमें केंद्रों का संचालन हो रहा है. आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए कुल 410 चिह्नित भूमि पर अनापत्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने का निर्देश सभी संबंधित सीओ को दिया गया. गोराडीह व बिहपुर के बीडीओ और जगदीशपुर के सीओ को शोकॉज प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 ) अंतर्गत आवास पूर्णता में असंतोषप्रद प्रगति के पायी गयी. इस पर गोराडीह व बिहपुर बीडीओ को शोकॉज किया गया. वास विहीन लाभुकों को वास भूमि उपलब्ध कराये जाने की प्रगति असंतोषप्रद है. इस संबंध में बिहपुर के बीडीओ ने कहा कि 58 वासविहीन लाभुकों के लिए जमीन चिह्नित कर जिला राजस्व शाखा को अभिलेख उपलब्ध कराया गया है. सुलतानगंज बीडीओ ने कहा कि 43 वासविहीन लाभुकों में से 29 लाभुकों के लिए जमीन चिह्नित कर सदर अनुमंडल कार्यालय को अभिलेख उपलब्ध कराया है. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड में 63 वासविहीन लाभुकों को वास भूमि उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं करने पर जगदीशपुर के सीओ को शोकॉज किया गया. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (वित्तीय वर्ष 2023-24 ) अंतर्गत आवास पूर्णता में पाया गया कि प्रथम किस्त 1319 आवास के लिए दी गयी है. इसके विरुद्ध मात्र 735 आवास ही पूर्ण पाया गया. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना (वित्तीय वर्ष 2023-24) की समीक्षा में पाया गया कि प्रथम किस्त 619 आवास के लिए दी गयी है. इसके विरुद्ध मात्र 354 आवास ही पूर्ण कराया गया है. सभी बीडीओ को आवास पूर्णता में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया. ————————– नल-जल से छूटे हुए 249 टोलों के लिए स्थापित होगा प्लांट बैठक में बताया गया कि हर घर नल का जल योजना से विभिन्न प्रखंड के 249 टोले वंचित हैं. सभी घरों को नल के जल से लाभान्वित करने व नयी जलापूर्ति योजना के निर्माण के लिए 249 में से 95 भूमि के लिए एनओसी प्राप्त हैं. 154 एनओसी शेष हैं. सन्हौला प्रखण्ड का सभी एनओसी प्राप्त हो चुका है. डीएम ने सभी संबंधित अंचल पदाधिकारी को जल्द एनओसी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. प्रखंडों में कार्यरत सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से गत एक माह का कार्य के ब्योरा की मांग की गयी.