भागलपुर : बागबाड़ी बाजार समिति के दुकानदारों ने एक सुर में कहा कि प्रशासनिक स्तर पर दुकान मरम्मत पर रोक लगाना उचित नहीं है. जिन दुकानदारों ने नियम के तहत दुकानें ले रखी हैं, उनकी पूंजी फंसी है. अगर मंगलवार तक दुकान मरम्मत पर रोक का निर्देश वापस नहीं लिया गया, तो वे आंदोलन करेंगे. यह निर्णय बागबाड़ी विकास समिति संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह की अध्यक्षता में रविवार को बैठक में लिया गया. बैठक के दौरान दुकानदारों की पर्याप्त संख्या नहीं होने से शांतिपूर्ण जुलूस निकालने और भागलपुर बंदी को लेकर तारीख तय नहीं हो सकी.
संघ की ओर से बागबाड़ी बसाने को लेकर शहर के अन्य व्यापारिक संगठनों से सहयोग मांगा जायेगा. दुकानदारों ने न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह करने की भी बात कही. ई-रिक्शा यूनियन ने भी बाजार समिति के दुकानदारों के आंदोलन में समर्थन करने की घोषणा की. संघ अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कहा कि आवंटन की प्रक्रिया में दुकानदारों का दोष नहीं है. बड़े पैमाने पर बाजार में दुकानदारों की पूंजी लगी है. बाजार के बसे हुए एक वर्ष हो गये और अब इसकी जांच करा कर आवंटन रद्द करने आदि की अफवाह उड़ायी जा रही है. कृषि उत्पादन बाजार समिति के सारे तथाकथित नियमावली भागलपुर में ही लागू होने की बात क्यों हो रही है. यहां जो संसाधन बेकार पड़े थे, इसमें नियमावली का बहाना बना कर समाज व जनता को रोजगार से वंचित रखने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि दक्षिण क्षेत्र सबसे बड़ा आपराधिक क्षेत्र है और सारे अपराधियों के रखरखाव का सबसे बड़ा स्थल बागबाड़ी का भूभाग रहा है.
अगर 1460 दुकानदार स्थापित हो जाते हैं तो इससे क्षेत्र में शांति आयेगी. उन्होंने 10 अप्रैल से पहले सभी दुकान खोलने का आह्वान किया. दुकानदार राजीव कुमार मुन्ना ने कहा कि प्रशासनिक अनुमति के लिए सोमवार को दुकानदार डीएम से मिलने जायेंगे. रासबिहारी ने कहा कि जब उनकी सारी पूंजी इसमें चली गयी, तो वह जी कर क्या करेंगे. संघ के आह्वान पर रविवार को कुछ दुकानें खोली गयी. मौके पर राम लोचन शर्मा, राजीव कुमार मुन्ना, उदय बिहारी, मो इम्तियाज, मो फैजान, मनोज प्रसाद, राकेश साह, चंदन, मो शहंशाह, मनोज कुमार गुप्ता, मनोज साह, दिलीप भारती सहित कई लोग उपस्थित थे.
भागलपुर. राशन बांटने के सवाल पर भी कुमार अनुज ने सरकारी मानक को ताक पर रख दिया. खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अनुमंडल स्तर पर प्रत्येक माह राशन वितरण व अनुश्रवण करने का निर्देश दिया है, लेकिन इस निर्देश का उल्लंघन पिछले 10 माह से हो रहा है. विभाग के पास उपभोक्ताओं की समस्याएं नहीं आ रही हैं, ताकि आवश्यक कदम उठाया जा सके. दरअसल अनुश्रवण समिति में आवंटन को लेकर जनप्रतिनिधि से रायशुमारी होती है. जिला परिषद सदस्य सहित प्रखंडों के जन प्रतिनिधि व अनुश्रवण समिति के स्थायी व अस्थायी सदस्य राशन वितरण के बारे में शिकायत व सुझाव रखते हैं. कई बार डीलर की मनमानी से लेकर कई तरह की गड़बड़ियां उजागर होती हैं.
उप विकास आयुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता में सदर एसडीओ रोशन कुशवाहा व वरीय उप समाहर्ता इबरार आलम राशन वितरण पर जांच शुरू करेंगे. कुमार अनुज के समय के सदर क्षेत्र के राशन वितरण की रिपोर्ट मांगी गयी है. डीएम आदेश तितरमारे पिछले दिनों सदर अनुमंडल का वार्षिक निरीक्षण करने गये थे, तो उन्होंने राशन वितरण पर खास निर्देश दिये थे. उप आवंटन (जिला प्रशासन से सदर अनुमंडल को मिलनेवाला राशन) को लेकर दिशा निर्देश देते हुए उसकी रिपोर्ट प्रत्येक माह देने के लिए कहा था. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, पिछले 10 माह से सदर अनुमंडल से अनुश्रवण समिति की बैठक की रिपोर्ट शून्य रही. इसका असर घरेलू सिलिंडर के वितरण की समीक्षा पर भी पड़ा. घरेलू सिलिंडर की लेट लतीफी डिलिवरी के अलावा पेट्रोल-डीजल का मापतौल पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया. राशन कूपन पर वितरण का काम होने के बारे में कहा गया, इस पर भी उप विकास आयुक्त की जांच कमेटी ध्यान देगी.
जेनेरेटर से पहुंचायी जायेगी बिजली
संघ की बैठक में चर्चा हुई कि रोशनी की व्यवस्था नहीं होने से ही दुकान नहीं चला पा रहे हैं. इस पर संघ ने निर्णय लिया कि जेनेरेटर से हर दुकान में बिजली दी जायेगी. सुरक्षा, पानी, शौचालय, कृषि विभाग के प्रशासक और मुख्यमंत्री से मिलने पर चर्चा होगी. बैठक में आवंटन पर उठे सवाल के बारे में कहा गया कि एक नाम पर कई दुकानें आवंटित कर दी गयी है, जबकि एक दुकानदार ने 600 वर्ग फुट की जमीन ली है तो वह एक ही दुकान हुई, मगर प्रशासन उसे 150 वर्ग फुट के हिसाब से बांट कर कई दुकान बता रहे हैं.
