संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रभारी डीएम सह उप विकास आयुक्त अमित कुमार से मिल कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा.
राज्य बार काउंसिल के उपाध्यक्ष कामेश्वर पांडेय ने कहा कि अधिवक्ताओं ने विधि आयोग की सिफारिश का शुरू में भी विरोध किया था. केंद्र सरकार एडवोकेट एक्ट में चोरी-छिपे संशोधन कर वकालत पेशे की गरिमा को गिराना चाहती है, जो नहीं होगा. काउंसिल के सदस्य प्रेमनाथ ओझा ने कहा कि विधि आयोग अधिवक्ताओं का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है. इस बारे में चरणबद्ध आंदोलन चलायेंगे. महासचिव संजय कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार एडवोकेट एक्ट के प्रस्तावित संशोधन की आड़ में अधिवक्ता की स्वतंत्रता पर हमला है. यह एक्ट संसोधन अधिवक्ता के सम्मान के खिलाफ है. प्रभारी डीएम सह डीडीसी अमित कुमार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने के दौरान महासचिव के अलावा संयुक्त सचिव अजय कुमार मिश्रा, मनोज कुमार सिंह, धर्मेंद्र कुमार, सुनील शर्मा, रामनाथ गुप्ता, सुधीर कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, योगेश नाथ पांडेय, संजीव कुमार सिन्हा, मो मजहरुल हक, निखिल कुमार सिंह रहे.
