भागलपुर: पांच सौ या इससे अधिक आबादी वाला कोई भी टोला अब सड़क सुविधा से वंचित नहीं रहेगा. ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल भागलपुर, कहलगांव व नवगछिया ने सड़क विहीन टोलों को जोड़ने की दिशा में प्रखंडवार पथों की प्राथमिकता सूची (डीपीआर) को स्वीकृति अप्रैल में ही भेज दिया है. उम्मीद है कि दिल्ली में 30 मई को इंपावर कमेटी की बैठक में मंजूरी मिल जायेगी. सब कुछ ठीक-ठाक रहा, तो जून के अंतिम सप्ताह तक टेंडर भी हो जायेगा. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण होगा.
संपर्कता प्राप्त होने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी व नये-नये रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे. अधिकारियों के मुताबिक जिले में 236 किमी लंबी 109 ग्रामीण सड़क का निर्माण होगा. तीनों डिवीजन के अंतर्गत प्रथम चरण में 141.394 किमी लंबी 55 सड़क का निर्माण कराया जायेगा. इसके बाद दूसरे चरण में शेष सड़कों का निर्माण होगा. पहले से भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 118 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. इसमें से 80 फीसदी सड़क निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है.
28 सड़क स्पेशल प्लान से बनेगी
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से 109 ग्रामीण सड़क के अलावा ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल 28 सड़कों का निर्माण करायेगा. सड़क का निर्माण पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)से होगा. इसका भी जून में टेंडर कराया जायेगा. एक सप्ताह के अंदर विभाग को फंड उपलब्ध करा दिया जायेगा. अधिकारियों के मुताबिक 3240 लाख रुपये खर्च आयेगा.
एमएलए की कृपा पर नहीं बनेगी सड़क
अधिकारियों के मुताबिक विधायक की कृपा पर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)की सड़क नहीं बनेगी. केवल मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की सड़क को एमएलए के चयन करने पर निर्माण संभव हो सकेगा.
धर्म संकट में पड़ सकते हैं एमएलए
मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क सड़क योजना से बनने वाली सड़क के निर्माण पर एमएलए की कृपा होगी. चुनाव नजदीक है और वे किस क्षेत्र को उपेक्षित रखेंगे और कहां सड़क का निर्माण करायेंगे, यह चयन करना उनके लिए मुश्किल हो जायेगा. अधिकारियों के मुताबिक सड़क निर्माण सूची सीरियल
अनुसार होगी. और नियम-शर्त के अनुसार एमएलए को भी सीरियल के अनुसार ही सड़क का चयन करना होगा. इसमें चुनाव के कारण कुछ इधर-उधर होने की आशंका है.
