उलझन . कमिश्नरी आवासीय परिसर में चल रहे कार्य पर खर्च हो रहे 2.61 लाख
कमिश्नरी आवासीय परिसर में आधा से अधिक मरम्मत का कार्य हो गया है. इसके लिए टेंडर निकला था, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हो सका है.
भागलपुर : कमिश्नरी आवास के परिसर में मरम्मत कार्य बगैर टेंडर शुरू हो गया है और काम अंतिम चरण पर है. यहां यह दिलचस्प है कि जब आधा से अधिक काम पूरा हो गया, तब भवन निर्माण विभाग ने कमिश्नरी आवास की मरम्मत कार्य को 131 जर्जर भवनों के ग्रुप की योजना में शामिल किया और टेंंडर निकाला. मगर, अब तक यह फाइनल नहीं हो सका है. टेंडर खुलने की निर्धारित तिथि आठ सितंबर को थी, जो अभी तक प्रक्रिया में है. मरम्मत कार्य की योजना राशि 2.61 लाख रुपये की है. इसके तहत गेट निर्माण, बैठक के लिए गोलंबर आदि कार्य शामिल है.
कांट्रैक्टर के नाम टेंडर मिलने पर भी संदेह : कमिश्नर के आवासीय परिसर में जिस कांट्रैक्टर से मरम्मत का काम लिया जा रहा है, उन्हें भी कागजी तौर पर टेंडर मिलने में संदेह बताया जा रहा है. यह चर्चा विभागीय स्तर पर है. निर्धारित आठ सितंबर को संबंधित योजना में किसी दूसरे कांट्रैक्टर से टेंडर डाला है. विभाग भी उलझन में फंसा है.
नियम व शर्त : भवन निर्माण विभाग के अनुसार टेंडर के नियम-शर्त में शामिल है कि कोई भी योजना का कार्यान्वयन बिना टेंडर के नहीं किया जा सकता है. अगर बगैर टेंडर का काम होता है, तो यह विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है, जिसके लिए टेंडर में ही प्रावधान में होता है. सामान्य तौर पर टेंडर की प्रक्रिया में तकनीकी और फाइनांसियल बिड का टेंडर होता है. फाइनांसियल बिड जिस कांट्रैक्टर के नाम खुलेगा, उन्हें ही टेंडर अवार्ड होगा. यानी, वर्क ऑर्डर दिया जायेगा, तभी वे काम करा सकते हैं.
कमिश्नर आवास में हो रहा िनर्माण कार्य.
टेंडर के बिना ये योजनाएं फंसी हैं
सबौर से रमजानीपुर तक एनएच 80 का निर्माण : 67 करोड़ रुपये
रमजानीपुर से पीरपैंती के बीच एनएच 80 का निर्माण : 16 करोड़ रुपये
भागलपुर से जगदीशपुर के बीच आठ किमी में स्टेट हाइवे का निर्माण : आठ करोड़ रुपये
