पटना हाईकोर्ट में एनएच-80 का मामला. कोर्ट ने पूछा सवाल
पथ निर्माण व एनएच विभाग के जवाब से कोर्ट असंतुष्ट
डीएम से रोड की वीडियोग्राफी की रिपोर्ट देने का आदेश
पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव से अलग से मांगा जवाब
भागलपुर : आम तौर पर सड़क निर्माण से पहले पानी निकासी करना होता है, ताकि सड़क के दोनों ओर जलजमाव नहीं हो. शहर से होकर गुजर रहे एनएच-80 (पटल बाबू रोड) के निर्माण की योजना में नाला निर्माण करना था, जो नहीं हुआ. जिलाधिकारी भी सड़क बनाते वक्त उस रास्ते से होकर जाते होंगे, मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया. यह तल्ख टिप्पणी पटना हाइकोर्ट के न्यायाधीश नवनीती प्रसाद सिंह ने एनएच-80 के ऊंचाई बढ़ाने के मामले की सुनवाई में दी. उन्होंने जिलाधिकारी आदेश तितरमारे को सड़क के दोनों ओर की वीडियोग्राफी करा रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा.
14 करोड़ का काम हुआ, ड्रेनेज पर पड़ताल नहीं : हाईकोर्ट ने कहा कि 14 करोड़ का काम खत्म हो गया, मगर ड्रेनेज पर अफसरों ने पड़ताल नहीं की. अगर योजना के ठेकेदार का पेमेंट रुका है तो तत्काल उसे रोक दिया जाये. पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को संबंधित योजना के अभियंता पर कार्रवाई करनी चाहिए. जिसकी नजरअंदाज से सुविधा के लिए हो रहा काम मुसीबत बन गयी है.
जिलाधिकारी को लेनी होगी जिम्मेवारी : एनएच-80 के मामले में जिलाधिकारी को जिम्मेवारी लेनी होगी. कोर्ट में जवाब देने में सड़क निर्माण में राशि के खर्च का पूरा ब्योरा देना होगा.
दो से तीन घंटे में पानी निकासी पर सवाल
पटना हाईकोर्ट में एनएच-80 की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पथ निर्माण विभाग और एनएच के शपथ पत्र पर तल्खी दिखायी. दोनों ही विभाग ने सड़क के दोनों ओर बारिश के जलजमाव की स्थिति दो से तीन घंटे के लिए होने की बात कही है. इस पर पूछा गया अगर दो से तीन घंटे का जलजमाव संबंधित अभियंता के घर में हो तो उन्हें कैसा महसूस होगा. अभियंता को सड़क के साथ पानी निकासी साथ-साथ होने का उपाय करना चाहिए. ऐसा जवाब अभियंता के बौद्धिक स्थिति पर सवाल खड़े कर रहा है.
