पूरन लाल सिंधी को भी भूल गया
बरारी क्षेत्र में नये परिसदन के जगह की हो रही तलाश
हाइकोर्ट आदेश को लेकर परिसदन के साथ भवन निर्माण अटका
भागलपुर : इकोर्ट के सैंडिस के निर्माण पर रोक संबंधी आदेश को देखते हुए जिला प्रशासन नये परिसदन के निर्माण संबंधी विकल्प पर विचार कर रहा है. बरारी क्षेत्र में नये परिसदन के लिए जगह की तलाश हो रही है, ताकि नये परिसदन के भवन निर्माण का बजट किसी कारण से वापस नहीं हो जाये. सैंडिस के मामले को लेकर सैनिक कल्याण बोर्ड के दफ्तर के जीर्णोद्धार का बजट वापस चला गया. वहीं सैंडिस को सुंदर बनाने का भी बजट रखा हुआ है.
दरअसल परिसदन में कमरे कम होने से मुख्यमंत्री के पिछले दौरे में नये परिसदन पर चर्चा चली थी. इस चर्चा के बाद नये परिसदन के निर्माण पर कार्रवाई शुरू हुई. अभी परिसदन के पास करीब 29 कट्ठा जमीन खाली है, जहां नया निर्माण हो सकता है. प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक परिसदन के खाली जमीन पर नया निर्माण करने को लेकर हाइकोर्ट में जाने की तैयारी के अलावा नयी जगह भी ढूंढे जा रहे हैं. अगर कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली तो नये जगह पर परिसदन का निर्माण शुरू हो जायेगा.
‘ मोडिफिकेशन ऑफ आर्डर’ में जायेगा प्रशासन : सैंडिस में निर्माण को लेकर पटना हाइकोर्ट से दो अलग-अलग केस में आदेश दिये गये. वर्ष 2004 में सैंडिस कंपाउंड कल्याण समिति बनाम राज्य सरकार में पटना हाइकोर्ट के डबल बेंच ने सैंडिस में आगे से कोई भी निर्माण कार्य नहीं करने का आदेश दिया. वहीं वर्ष 2012 में रामकृष्ण आश्रम बनाम राज्य सरकार में हाइकोर्ट न्यायाधीश सीमा अली खां ने जिला प्रशासन को सैंडिस में अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया, मगर इसमें सरकारी भवन को छोड़ कर कार्रवाई करने के लिए कहा.
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