भागलपुर : पटना हाइकोर्ट के न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह ने शनिवार को व्यवहार न्यायालय के एडीआर भवन का उद्घाटन किया. मौके पर उन्होंने कहा िक बिहार में एडीआर में मामला रेफर करने का दर देश में सबसे कम है. न्यायाधीश और अधिवक्ता को एडीआर के माध्यम से मामले को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए.
वे इस दौरान बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, कार्यकारी अध्यक्ष आरके दत्ता और भागलपुर के इंस्पेक्टिंग जज अश्विनी कुमार सिंह का संबोधन मंचासीन थे. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, कार्यकारी अध्यक्ष आरके दत्ता ने कहा कि लोक अदालत से कई पुराने मामलों का निबटारा हुआ है. लोक अदालत से 6.23 लाख वाद पर समझौता हुआ. कोई भी मामला आने पर उसे पहले एडीआर में भेजें, जहां पक्षकार के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश की जाये.
इंस्पेक्टिंग जज अश्विनी कुमार सिंह ने कहा कि भागलपुर के लिए गौरव की बात है कि हाइकोर्ट के सभी न्यायाधीश एडीआर भवन के उद्घाटन पर आये. मौके पर न्यायाधीश समरेंद्र प्रताप सिंह, श्रीमति अंजना प्रकाश, दिनेश कुमार सिंह, गोपाल प्रसाद, शिवाजी पांडेय, आदित्य कुमार त्रिवेदी, च्रकधारी शरण सिंह, अंजना मिश्रा, नीलू अग्रवाल, सुधीर कुमार, प्राधिकार के सदस्य सचिव ओमप्रकाश, संयुक्त सचिव मनोज कुमार तिवारी, जमुई, बांका, मुंगेर, खगड़िया के जिला सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, विधि सचिव विनोद कुमार सिन्हा सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी, संबंधित पांच जिलों के विधिज्ञ संघ सदस्य आदि उपस्थित थे.
ज्ञापन सौंपा : उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष मंच के केंद्रीय अध्यक्ष संजय कुमार मोदी ने कहा कि उच्च न्यायालय खंडपीठ/सर्किट कोर्ट की मांग को लेकर एडीआर भवन के उद्घाटन के दौरान न्यायाधीश एनपी सिंह व अन्य से मिले.
