भागलपुर: प्रखंड स्तर पर लोक सेवा अधिकार के तहत आनेवाले आवेदन में लंबित व अस्वीकृत मामलों की संख्या से प्रशासन चिंतित है.
इस तरह के मामले को लेकर प्रशासन ने पिछले दिन अंचल वाइज अस्वीकृत मामलों की जांच का आदेश दिया है. लंबित मामलों में देरी के कारण भी जानने के लिये कहा है. जिला प्रशासन ने आरटीपीएस के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन निबटारे की स्थिति में सुधार को लेकर प्रभारी पदाधिकारी को खुद ध्यान देने का निर्देश दिया. प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि आरटीपीएस में मुख्य रूप से दाखिल-खारिज, जाति व आवासीय प्रमाणपत्र बनाने के लिये आवेदन दिया जाता है. दाखिल-खारिज के बगैर कारण कई आवेदन अस्वीकृत होने की शिकायत जनता दरबार में आये हैं. इसके बाद जनता दरबार के माध्यम से भी दोबारा मामले की जांच की कार्रवाई होती है.
ये हैं अस्वीकृत या लंबित होने के कारण
निर्धारित संख्या से राजस्व कर्मचारी की संख्या का कम होना.
दाखिल-खारिज के मामले में ऑन द प्लॉट जाकर मुआयना करने की प्रवृति में कमी.
राजस्व कर्मचारी को राजस्व से अलग आपदा प्रबंधन, धान आपूर्ति, विभिन्न विकास योजना की रिपोर्ट देना होता है.
सर्वे के बाद जमीन विवाद के मामले के निबटारे में अधिक समय लगना.
कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के रहने के बजाय काम के सिलसिले में फिल्ड में होना.
