कहलगांव व नवगछिया में ओवरलोडिंग चेकिंग के लिए लगेगा बैरियर

कहलगांव व नवगछिया में ओवरलोडिंग चेकिंग के लिए लगेगा बैरियरतसवीर: सुरेंद्र फ्लैग: जल संसाधन मंत्री सह भागलपुर के प्रभारी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने दिया आदेशओवरलोडेड वाहनों के परिचालन से विक्रमशिला सेतु पर खतरा सेतु के दोनों तरफ एप्रोच पथ 15 फरवरी तक हो जायेंगे तैयार जगदीशपुर-भागलपुर हसडीहा सड़क के सिंगल टेंडर पर विभाग जल्द लेगा निर्णय वरीय संवाददाता, भागलपुरजल संसाधन मंत्री सह जिला के प्रभारी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि विक्रमशिला पुल को बचाने के लिए ओवरलोडिंग पर लगाम लगाना होगा. ओवरलोड वाहनों के लगातार परिचालन से सेतु पर खतरा हो सकता है. इसको देखते हुए ओवरलोडिंग रोकने के लिए कहलगांव और नवगछिया में बैरियर लगाया जायेगा और वहां ओवरलोड वाहन की नियमित जांच होगी. इसकी जिम्मेवारी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की होगी. इससे विक्रमशिला सेतु पर ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन पर रोक लग सकेगी. वे गुरुवार को जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से विक्रमशिला सेतु पर ओवरलोडेड वाहनों का दबाव बढ़ा है. इसको रोकने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है. एसडीओ के नेतृत्व में बैरियर पर वाहन की जांच के साथ ओवरलोड वाहन के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि सेतु के दोनों तरफ नवगछिया व भागलपुर में एप्रोच पथ का निर्माण भी जल्द हो जायेगा. अभी नवगछिया की तरफ दो किलोमीटर और भागलपुर की तरफ 0.6 किलोमीटर का निर्माण शेष है. पथ निर्माण विभाग के तकनीकी पदाधिकारी ने शेष काम को 15 फरवरी तक पूरा करा लेने की बात कही है. शहरी क्षेत्र में जाम के सवाल पर उन्होंने कहा कि भागलपुर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय उच्च पथ पर जाम लगता है. राष्ट्रीय उच्च पथ का विकास व निर्माण करना केंद्र सरकार के फंड पर निर्भर होता है. विधान सभा चुनाव में केंद्र सरकार बड़े पैकेज की बात कर रही थी. उनका पिटारा खुलने के बाद ही राष्ट्रीय उच्च पथ पर काम होगा. कहलगांव से होकर गुजरनेवाले राष्ट्रीय उच्च पथ की हालत और भी खस्ता है. इसके लिए केंद्र कोई ध्यान नहीं दे रहा है. जगदीशपुर-भागलपुर हसडीहा सड़क के निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए सिंगल टेंडर आया है. सरकार ने इस सड़क के महत्व को देखते हुए ही इसे ओपीआरएमसी से हटाकर टेंडर के तहत निर्माण कराने का निर्णय लिया था. इस पर विभाग जल्द ही कोई निर्णय लेगा. दूसरे राज्य के धान पर बोनस की घोषणा का इंतजार मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि धान बोनस को लेकर राज्य सरकार दूसरे राज्य के कदम का इंतजार कर रही है. अन्य राज्य में बोनस की घोषणा होते ही राज्य सरकार भी उचित कदम उठाएगी. फिलहाल धान पर बोनस देने पर तुरंत पड़ोसी राज्य व्यापारी यहां आकर धान की बिक्री करने लगेंगे. इससे स्थानीय किसान को नुकसान होगा.