आगामी रेल बजट के लिए मांगे जा रहे ऑनलाइन सुझाव

आगामी रेल बजट के लिए मांगे जा रहे ऑनलाइन सुझाव -आपके सुझाव से सुधर सकती हैं रेलवे की सेवाएं-वेबसाइट www.indianrailways.gov.in के जरिये दे सकते हैं सुझाव संवाददाता, भागलपुरआगामी रेल बजट के लिए ऑनलाइन सुझाव मांगे जा रहे हैं, ताकि रेलवे की सेवाओं को सुधारने में लोगों का सीधा योगदान हो और इसे आमलोगों के अनुकूल बनाया जा सके. रेल मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 के रेल बजट के लिए विभिन्न विषयों पर सुझाव मांगा है. अगर आपका सुझाव को अमल में लाया गया, तो भागलपुर जंक्शन पर राजधानी ट्रेन का ठहराव हो सकता है. डीआरएम कार्यालय भी खुल सकता है. यहां से लंबी दूरी की ट्रेनें भी मिल सकती हैं. इन विषयों पर दे सकते हैं सुझाव कंप्‍यूटरीकरण, लाइनों का विद्युतीकरण, वित्त, फुट-ओवर ब्रिज, माल ढ़ुलाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन आइडिया, रेल लाइन, अपराध रोकना, रेलगाडि़यों की सुरक्षित आवाजाही, आपदा प्रबंधन, पर्यटन सेवाओं, नयी रेल गाड़ियां, पैंट्रीकार व कैटरिंग आदि. ऑनलाइन सुझाव के लिए प्रक्रिया पहले रेल मंत्रालय की वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में रेलवे बोर्ड ऑप्शन को क्लिक करना होगा. इसके बाद महत्वपूर्ण सूचनाओं की सूची में बजट के लिए सुझाव का पहला ऑप्शन मिलेगा. क्लिक करने के साथ ही सुझाव के फाॅर्मेट पर पहुंच जायेंगे. न्यू आइडिया फोर इंडियन रेलवे ऑप्शन के जरिये भी सुझाव के फॉर्मेट पर पहुंचा जा सकता है. यहां अपना नाम, इ-मेल, मोबाइल नंबर, पता, सुझाव पैटर्न, सुझाव सब हेड, सुझाव बॉक्स, डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड की जा सकती है. बॉक्स मैटर सुलतानगंज-देवघर नयी रेल परियोजना रह गया ठंडे बस्ते में वर्ष 2015-16 के रेल बजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु का कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना बहुत जरूरी है. मगर, प्रस्तावित सुलतानगंज-देवघर नयी रेल लाइन परियोजना ठंडे बस्ते में रह गया. नयी रेल लाइन परियोजना के तहत न तो एलाइनमेंट का सर्वे हुआ और न ही परियोजना को स्वीकृति मिली. इस परियोजना स्लो ट्रैक पर डाल दिया गया है. पहले के बजट का हाल : बजट में शामिल, फिर भी नहीं हुआ लागू महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेन लाइन के चुनिंदा सवारी ट्रेनों के डिब्बों में निगरानी के लिए कैमरे लगने की बात हुई थी, जिसे अबतक अमल में नहीं लाया गया है. वाटर वेंडिंग मशीनें नहीं लग सकी है. ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें भी नहीं लगी है. यही नहीं, डिजिटल रिवर्जेशन चार्ट सिस्टम एक बार जो गड़बड़ाया, तो रेलवे अधिकारियों ने भागलपुर जंक्शन से हटा कर कचरे में डाल दिया. दोबारा डिजिटल रिवर्जेशन चार्ट सिस्टम नहीं लग सका है. चौबीस घंटे हेल्पलाइन नंबर 138 आज भी डायल करने पर प्लीज चेक द नंबर बताता है. सुरक्षा से संबंधित शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर 182 काम नहीं करता है. बजट में शामिल किया गया था कि बी-कोटि के स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा प्रदान करना है. भागलपुर जंक्शन एक-वन श्रेणी में है और मालदा रेलवे डिविजन का सबसे अधिक राजस्व देने वाला स्टेशन है. इसके बावजूद अबतक वाई-फाई नहीं लगा है.