भागलपुर: मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति अत्यंत गंभीर है. योजना के क्रियान्वयन में पहले तो सभी विधायक पूरी रुचि नहीं लेते और जो रुचि भी लेते हैं तो उनके द्वारा अनुशंसित योजनाओं पर काम नहीं हो पा रहा है. स्थिति यह है कि विधायक अपनी अनुशंसा पर सही तरीके से ट्रांसफारमर भी नहीं लगवा पा रहे हैं.
मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायक अपने-अपने क्षेत्र में लगने वाले ट्रांसफारमर की भी अनुशंसा कर सकते हैं. विधायकों ने अनुशंसा भी दी है, लेकिन संबंधित विभाग ट्रांसफारमर लगाने में उदासीनता बरत रहा है.
विधायक की अनुशंसा पर कार्य नहीं होने से आम जनता को परेशानी ङोलनी पड़ रही है. आम लोग अपने-अपने क्षेत्र की आवश्यकता से अपने जनप्रतिनिधि को ही अवगत कराते हैं. बिजली आज के समय में आधारभूत आवश्यकता है, लेकिन जनप्रतिनिधि को बार-बार अनुरोध करने के बाद जब विभागीय लापरवाही से काम नहीं होते तो आम लोग इसके लिए भी विधायक को ही जिम्मेदार मानते हैं और विधायक को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायक की अनुशंसा पर ट्रांसफारमर लगाने की योजना से भी लोग लाभान्वित नहीं हो रहे हैं और इसका नुकसान जनप्रतिनिधियों को उठाना पड़ सकता है. जिला के सभी छह विधायकों व एक एमएलसी ने विभिन्न क्षेत्रों में योजना के तहत कुल मिला कर 104 ट्रांसफारमर लगाने की अनुशंसा जिला योजना कार्यालय को दी है.
योजना का क्रियान्वयन कार्यपालक अभियंता विद्युत कार्य प्रमंडल द्वारा कराया जाता है. अनुशंसित योजनाओं को संकलित करते हुए योजना कार्यालय की ओर से इनमें से 68 ट्रांसफारमरों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए 19855017 रुपये भी विद्युत कार्य प्रमंडल को विमुक्त कर दिया गया. अब तक प्राप्त आंकड़ों के आधार विद्युत कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता की ओर से स्वीकृत 68 में से 32 ट्रांसफारमरों को लगाया गया है और इस पर 8473094 रुपये खर्च किये गये हैं.
