भागलपुर: मिड डे मिल योजना के तहत केंद्रीयकृत रसोइघरों में सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने में एनजीओ का भी हित छिपा है. इस पहल को ठेकेदार कंपनी के रूप में काम कर रहे एनजीओ के सुरक्षात्मक कदम के तौर पर देखा जा रहा है. सीसीटीवी कैमरा सिस्टम इंस्टॉल करने से न केवल बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति कर्मी जिम्मेदार बनेंगे, बल्कि जांच के दायरे में आने पर संबंधित कर्मी पर कार्रवाई की जा सकेगी.
मध्याह्न् भोजन में शिकायत मिलने के बाद जांच में सीसीटीवी फुटेज से मदद मिल पायेगी, लेकिन स्कूलों की शिकायत के बाद जांच में देरी करने से परेशानी हो सकती है. सिस्टम में लगाये गये हार्ड डिस्क पर स्टोरेज की क्षमता निर्भर करती है.
कितने दिन की रिकॉर्डिग डीवीआर सिस्टम में स्टोर हो सकेगी, कितने दिन बाद स्टोरेज डिलीट कर दिया जायेगा, यह सब हार्ड डिस्क पर ही निर्भर होगा. निर्धारित क्षमता के बाद सीसीटीवी फुटेज डिलीट किये जा सकते हैं. यह व्यवस्था लागू होने के बाद विभाग की टेंशन कुछ हद तक कम तो होगी, लेकिन दूसरी ओर सुदूर गांव के स्कूलों में जांच की समस्या बरकरार रहेगी. जिन स्कूलों में ही मिड डे मिल तैयार होता है और अक्सर हंगामे की शिकायत भी आती है, वहां की जांच के लिए पदाधिकारियों को अपने स्तर से ही जांच करनी होगी.
कैसे होगी मॉनिटरिंग! तय नहीं
केंद्रीयकृत रसोईघरों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना 24 जनवरी से शुरू हो चुका है. अब तक भागलपुर में चार, नवगछिया व कहलगांव में भी सीसीटीवी कैमरे लगाये जा चुके हैं. नवगछिया में डीवीआर भी लग चुका है, जबकि अन्य जगह सिस्टम इंस्टॉल करना बाकी है. इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी. इसको लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. एनजीओ प्रभारियों की मानें तो बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर खाने की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है. फिर भी किसी कारण से कोई कर्मी लापरवाही बरतेगा, तो उस पर एनजीओ भी सख्त कार्रवाई करेगा. साथ ही पदाधिकारियों को भी वीडियो फुटेज उपलब्ध कराया जायेगा.
