बेगूसराय (नगर) : अनुसूचित जाति व जनजाति का सर्वांगीण विकास हमारी पहली प्राथमिकता है. सरकार और प्रशासन भी इस दिशा में बेहतर काम कर रही है. उक्त बातें राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य शिव कुमार मांझी ने शुक्रवार को अतिथि गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहीं.
उन्होंने कहा कि दलितों पर हो रहे अत्याचारों को कतई बरदाश्त नहीं किया जायेगा. श्री मांझी ने कहा कि जिले के 411 दलित अत्याचार का मामला न्यायालय में लंबित है. महज तीन मामलों का निष्पादन हुआ है. यह मामला जनवरी 2014 से अक्तूबर माह तक है. उन्होंने कहा कि अब तक 53 दलित अत्याचार मामलों की चार्जशीट दायर की गयी है.
49 मामलों का अनुसंधान जारी है. 117 पीडि़तों के बीच 30 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है. इस मौके पर जिला अपर समाहर्ता एनके झा, जिला कल्याण पदाधिकारी रमेशचंद्र प्रसाद आदि उपस्थित थे.