2.5 करोड़ की लागत 84 तालाब व 32 सामुदायिक नलकूप का निर्माण जल्द
Author Prabhat khabar digital desk
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बांका : प्रधानमंत्री सिंचाई योजना अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल को बढ़ावा देने के लिए बांका सहित सूबे के दक्षिण क्षेत्र स्थिति 17 जिले में नये छोटे-बड़े तालाब व नलकूप निर्माण की स्वीकृति दी गयी है. यहां करीब 104 इकाई में दो करोड़ पांच लाख 16 हजार 800 रुपये खर्च किये जायेंगे. जानकारी के मुताबिक […]
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बांका : प्रधानमंत्री सिंचाई योजना अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल को बढ़ावा देने के लिए बांका सहित सूबे के दक्षिण क्षेत्र स्थिति 17 जिले में नये छोटे-बड़े तालाब व नलकूप निर्माण की स्वीकृति दी गयी है. यहां करीब 104 इकाई में दो करोड़ पांच लाख 16 हजार 800 रुपये खर्च किये जायेंगे.
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जानकारी के मुताबिक 150 फीट लंबा व 100 फीट चौड़ा क्षेत्रफल के 52 तालाब का निर्माण कराये जायेंगे, जिसकी कुल लागत एक करोड़ चार लाख 57 हजार 200 है. एक यूनिट पर करीब दो लाख रुपये से अधिक खर्च होने का आकलन है.
इसी प्रकार 100 फीट लंबा 66 फीट चौड़ा क्षेत्र के 32 तालाब का निर्माण कराया जायेगा. योजना का मुख्य उद्देश्य जल संचयन संरचना के निर्माण के बाद अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करने के साथ भूगर्भ जल का पुरर्भरणरण करने से है. लिहाजा, प्रथम चरण के दौरान इस जिले में बड़ी संख्या में एक साथ काम शुरू हो जायेगा.
पीएम सिंचाई विभाग योजना के तहत तालाब व सामुदायिक सिंचाई नलकूप योजना का होगा निर्माण
64.66 लाख की लागत से बनेंगे 20 सामुदायिक सिंचाई नलकूप
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत करीब 64 लाख 66 हजार की लागत से जिले में 20 सामुदायिक सिंचाई नलकूप का निर्माण कराया जायेगा. एक सामुदायिक सिंचाई नलकूप योजना में करीब तीन लाख 23 हजार 300 रुपये खर्च आने का अनुमान है. सभी योजनाओं की राशि स्वीकृत करते हुए भूमि संरक्षण विभाग को जल्द प्रक्रिया शुरु करने का निर्देश दिया गया है.
निजी भूमि पर योजना शुरु करने पर मिलेगा 90 फीसदी अनुदान
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत तीनो स्वीकृत योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान को डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है. विभागीय जानकारी के मुताबिक आवेदन के बाद कोई किसान इस योजना के तहत चयनित होते हैं, तो उन्हें अपनी जमीन पर तालाब का निर्माण कराना होगा. चयनित लाभुक को विभाग 90 फीसदी अनुदान मुहैया कराया जायेगा.
यानि किसान को महज 10 फीसदी लागत लगानी है. जबकि सामुदयिक स्थल पर कार्य लाभुक समूह के समिति बनाकर कराया जायेगा. वहीं अगर विभाग खुद सरकारी जमीन पर इसका निर्माण करती है तो विभाग पूरा लागत लगायेगी.
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