औरंगाबाद में डीएम का जनता दरबार, जमीन विवाद से बहाली में गड़बड़ी तक की शिकायतें पहुंचीं
फरियाद सुनतीं डीएम | Prabhat Khabar Network
औरंगाबाद DM अभिलाषा शर्मा ने जनता दरबार में जमीन विवाद, राशन कार्ड, बहाली अनियमितताओं समेत विभिन्न समस्याओं पर फरियादियों की शिकायतें सुनीं और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
Aurangabad DM Janata Darbar : औरंगाबाद . दाखिल-खारिज, जमीन पर अवैध कब्जा, राशन कार्ड और आंगनबाड़ी सेविका बहाली में अनियमितता जैसी समस्याओं को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में फरियादियों ने अपनी शिकायतें रखीं. सात निश्चय-3 के तहत संचालित ‘सबका सम्मान–जीवन आसान’ पहल के अंतर्गत जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
जमीन विवाद से जनकल्याणकारी योजनाओं तक की शिकायतें
जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन सौंपे. इनमें दाखिल-खारिज, अतिक्रमण, भूमि विवाद, जमाबंदी, जमीन की मापी, अवैध कब्जा, परिमार्जन और एलपीसी निर्गत करने से जुड़े मामले प्रमुख रहे.
इसके अलावा नाली-गली और सड़क निर्माण, राशन कार्ड, इंदिरा आवास, पैक्स से संबंधित शिकायतें, मानदेय भुगतान, आंगनबाड़ी सेविका बहाली में कथित अनियमितता और अनुग्रह अनुदान से जुड़े आवेदन भी प्राप्त हुए.
अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश
जनता दरबार में प्राप्त सभी परिवादों को विधिवत पंजीकृत कर संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा गया. डीएम ने अधिकारियों को प्रत्येक मामले की गंभीरता से जांच करने और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों का निष्पादन केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि कार्रवाई का लाभ संबंधित परिवादी तक पहुंचना चाहिए. इसके लिए अधिकारियों को मामलों की प्रकृति के अनुसार उचित कदम उठाने को कहा गया.
समय-सीमा में निष्पादन की होगी समीक्षा
डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से किया जाये. उन्होंने मामलों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने पर भी जोर दिया.
जिला प्रशासन का उद्देश्य आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक दौड़-भाग और विलंब से राहत दिलाना है. प्रशासन ने शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई और उनके निष्पादन की निगरानी को प्राथमिकता देने की बात कही है.
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