पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन देने वाले भूदाता नाराज व परेशान
डीएम को सौंपा आवेदन पहल करने की मांग
अररिया : जोकीहाट प्रखंड के प्रसादपुर पंचायत स्थित घोरमारा में पंचायत सरकार भवन निर्माण का मामला एक साल से अटका पड़ा है. हालांकि गांव के भू स्वामियों ने अपनी सात डिसमिल जमीन दान देकर जमीन की समस्या हल कर दी है. पर सरकारी दांव पेच ने मामले को उलझा रखा है. नतीजा ये है कि भूदाता नाराज व परेशान हैं. संबंधित कार्यालय में गुहार लगा कर थक चुके ग्रामीणों ने अब डीएम से फरियाद की है.
इस संबंध में ग्रामीण मो साकिब, जुनैद आलम, मंजूर आलम व एजाज अहमद सहित दो दर्जन से अधिक ग्रामीणों के हस्ताक्षर से डीएम को दिये गये आवेदन में कहा गया है कि पंचायत सरकार भवन के लिए पूर्व में अधिग्रहित भूमि पर भवन बनाने के लिए निविदा आमंत्रित किया गया था. पर संवेदक ने जमीन के तिकोने आकार का हवाला देते हुए निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं होने की सूचना दी. समस्या के समाधान के लिए गांव के ही कुछ लोगों ने भवन निर्माण के लिए अपनी कीमती सात डिसमिल जमीन दान देने पर सहमति जतायी. 30 जनवरी 2016 को जोकीहाट निबंधन कार्यालय में राज्यपाल के नाम जमीन का निबंधन भी हो गया. आवेदन में कहा गया है कि जमीन रजिस्ट्री होने के बाद संवेदक को कई बार एकरारनामा के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी के स्तर से पत्र भेजा गया. पर संवेदक ने रेट बढ़ाने की मांग रख दी. नतीजतन विभाग के वरीय अधिकारी द्वारा उस निविदा को रद्द कर दिया गया.
निविदा रद्द कर दिये जाने के कई माह बाद भी अब तक निविदा का प्रकाशन नहीं किया गया है. लिहाजा निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है. ग्रामीणों ने कहा है कि वे विभागीय सहायक व कनीय अभियंता से कई बार मिल चुके हैं, पर समाधान नहीं हो रहा है. ग्रामीणों ने डीएम से निर्माण कार्य शुरू करवाने की व्यवस्था की गुहार लगायी है.
