एजेंसी की मनमानी के कारण घर-घर स्वच्छ जेल पहुंचाने की योजना लटकी हुई है.
अररिया : नप क्षेत्र में घर-घर स्वच्छ जल पहुंचाने की योजना एजेंसी के शिथिलता के कारण पूरा नहीं हो पा रहा है. दिलचस्प पहलू तो यह है कि नगर परिषद ने अपने विभाग के आदेश पर संबंधित एजेंसी को योजना की प्राक्कलित राशि 24 करोड़ 59 लाख रुपये का भुगतान लगभग तीन माह पूर्व ही कर दिया.
लेकिन जलापूर्ति योजना के तहत पाइप बिछाने व जल मीनार के निर्माण का कार्य अब भी अधर में लटका हुआ है. उक्त योजना में एजेंसी द्वारा अनियमितता बरते जाने की शिकायत नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव के पास पहुंचने के बाद, प्रधान सचिव द्वारा डीएम से लेकर बिहार राज्य जल पर्षद को जांच करने का आदेश दिया गया.
जांच भी हुई. 27 मई 2016 को जांच करने पहुंचे विभाग के पदाधिकारियों ने नप के कार्यपालक पदाधिकारी व डीएम के पास नगर पार्षद की उपस्थिति में एजेंसी द्वारा मानक से कम गहराई में पाइप बिछाये जाने की बात को स्वीकार भी किया. इस बात के बीते भी तीन माह गुजर गये. बावजूद अब तक संबंधित एजेंसी द्वारा जलापूर्ति योजना के काम को आगे नहीं बढ़ाया गया है. जबकि नगर परिषद भी मौन धारण किये हुए है.
कहते हैं कनीय अभियंता
बिहार राज्य जल पर्षद के कनीय अभियंता सहदेव कुमार ने पूछे जाने पर दूरभाष पर बताया कि जहां भी गड़बडी पायी गयी है वहां पाइप को उखाड़ कर बिछाया जायेगा.
नप क्षेत्र में शुद्ध जल आपूर्ति के लिए शहर में 26 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाया जाना था. इसके साथ ही जल मीनार भी खड़ा करना था. कार्य पूरा करने की अवधि अक्तूबर 2016 निर्धारित है. यह योजना 24 करोड़ 59 लाख रुपये की थी. इसके लिए बिहार राज्य जल पर्षद को एजेंसी बनाया गया था, जिसने जेपी कंस्ट्रक्शन को इसका टेंडर दिया. विभाग के कनीय अभियंता के अनुसार एजेंसी को डेढ़ वर्ष में कार्य को पूरा करना है.
लेकिन कार्य की गति देख कर लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि समय पर काम पूरा होगा इसमें संदेह दिखता है. बताया जाता है कि एजेंसी द्वारा बिना किसी मास्टर प्लान व नगर परिषद का सुझाव लिये पाईप लाइन बिछाने का काम किया गया. नतीजतन एनएच 327 ई के चौड़ीकरण के कारण एजेंसी द्वारा बिछाया गया पाइप उखड़ गया. जो सड़क के किनारे यत्र तत्र फैल गया है. शहर के बिजली आफिस के पास पसरा हुआ पाइप इसका उदाहरण है.
प्रधान सचिव व सीएम को भेजा जायेगा पत्र
नगर विकास विभाग बिहार राज्य जल पार्षद को कार्यरत एजेंसी बनाकर काम करा रही है. नगर पार्षद रितेश कुमार राय के पत्राचार के बाद जांच टीम जिला पहुंच कर अनियमितता की बात को स्वीकार भी कर ली है. विभाग के प्रधान सचिव व मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर इसकी सूचना दी जायेगी.
गौतम साह, उपमुख्य पार्षद
