खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को करना है दुरुस्त

कुछ रिपोर्ट है चकित करने वाली

दलित व महादलितों के लाल कार्ड को किया जाना है नियमित

बीपीएल सूची से वंचित गरीबों को भी योजना से जोड़ने पर विचार

अररिया : राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जिले में आपूर्ति प्रशाखा व जन वितरण की स्थिति तुलनात्मक रूप से कुछ हद तक बेहतर कही जा सकती है. वैसे कुछ कमियां भी हैं. जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दी गयी कुछ जानकारी चकित करने वाली भी हैं. इसकी वे जांच जरूर करेंगे.

संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ सोमवार को डाक बंगला में हुई समीक्षा बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से रू-ब-रू होते हुए आयोग के अध्यक्ष असमतुल्लाह बुखारी ने कहा कि बैठक में खाद्यान्न उठाव, वितरण, ट्रांस्पोर्टेशन, कार्ड व कूपन वितरण की समीक्षा उन्होंने की. उन्होंने कहा कि उनका मकसद व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाना है.

बैठक में मिली रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एमडीएम योजना में एक सौ से अधिक शिक्षकों पर आर्थिक दंड लगाते हुए 12 लाख की वसूली बड़ी उपलब्धि है. लेकिन ये जानकारी चकित करने वाली है कि जिले में डीलर लाभुकों को कैश मेमो भी देते हैं. उन्होंने कहा कि वे इसकी जांच स्वयं करेंगे.

बताया गया प्रत्येक माह डीएसओ व एसडीओ को तीन तीन प्रतिशत व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को 20 प्रतिशत दुकानों की जांच कर रिपोर्ट देनी है. पर जो रिपोर्ट उनके सामने रखी गयी उस में अभियुक्ति का कॉलम खाली है. उन्होंने डीलरों के नाम, नंबर व जांच के क्रम में पायी गयी जानकारी का उल्लेख कर रिपोर्ट देने को कहा है.

आयोग के अध्यक्ष श्री बुखारी ने कहा कि डीलरों द्वारा अगर नियमित रूप से हर माह आवंटित अनाज का शत प्रतिशत वितरण दिखाया जाता हे तो ये अनियमितता को दर्शाता है. इस पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है.

बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अशोक मंडल, एसएफसी के जिला प्रबंधक चंचल कुमार वर्मा, एमडीएम पदाधिकारी सुभाष गुप्ता, आइसीडीएस के डीपीओ केपी महतो व एडीएसओ नासिरउद्दीन मौजूद थे. जबकि संवाददाता सम्मेलन में जदयू के जिलाध्यक्ष नौशाद आलम व जदयू नेता सीता राम मंडल उपस्थित थे.