बिहार की हकमारी बरदाश्त नहीं

अररिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए इसके विरुद्ध जिला कांग्रेस कमेटी अररिया ने बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया. धरना का नेतृत्व करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सह कार्यक्रम प्रभारी शफाउर्रहमान उर्फ लड्डू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार विरोधी चेहरा लगातार उनके नीति और नियत से बेनकाब हो रहा है. केंद्र की भाजपा सरकार अपनी पुरानी नीति को फिर से दुहरा रही है.

नवगठित नीति आयोग की एक उपसमिति ने कांग्रेस सरकार द्वारा चलाये जा रहे जनकल्याण योजनाओं में भारी कटौती करते हुए 72 योजना से 30 योजना कर दिया है. बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजना से काफी लाभ मिलता है. यदि योजनाओं को समाप्त कर दिया जाता है तो देश के पिछड़े, वंचित गरीब और गांव का अहित होगा और इसका सबसे अधिक प्रभाव बिहार को भुगतान होगा. मोदी सरकार ने बीआरजीएफ को खत्म कर दिया है.

इससे बिहार को एक हजार करोड़ का सालाना नुकसान होगा. 13 वें वित्त आयोग से बिहार की 3189 करोड़ की हकमारी की गयी. इससे बिहार के दर्जनों योजनाओं पर प्रभाव पड़ा है. उन्होंने बताया कि रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट जो बिहार के लिए उत्साहवर्धक थी, उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. बिहार को विशेष दर्जा, विशेष पैकेज देने का आश्वासन भी काले धन के वापसी की तरह महज जुमला बन कर रह गया है. केंद्र की इन नीतियों के खिलाफ कांग्रेस राज्य में आंदोलन चलायेगी. ऐसी नीति बरदाश्त नहीं की जायेगी.

धरना में पूर्व मंत्री यमुना प्रसाद राम, प्रदेश संगठन मंत्री मंसूर आलम, प्रदेश सचिव लीलानंद सिंह, नसीमुर्रहमान, मासूम रेजा, पवन लाल मंडल, अली हसन, टीएन यादव, शंकर प्रसाद साह, इरशादुर्रहमान, मो साबिर आलम, खालिद हुसैन, आबिद हुसैन अंसारी, शशि भूषण झा, ओवेश यासीन, अखलावुर्रहमान, नवकांत झा, रामलखन राम सहित अन्य मौजूद थे.