मिली जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत राजद के शासनकाल में जिला मुख्यालय में अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने का निर्णय लिया गया था. उसी समय अररिया जिला मुख्यालय में भी छात्रवास का निर्माण शुरू किया गया था़ बताया जाता है कि लगभग 80 लाख के लागत से बने छात्रवास का निर्माण 2005 से पहले ही पूरा हो गया था़ उम्मीद की जा रही थी कि निर्माण के तुरंत बाद छात्रवास चालू हो जायेगा, पर विभिन्न कारणों का हवाला दे कर इसे चालू करने का काम टलता रहा़ इस दौरान कई बार तो ये तक दिलासा दिया गया कि मुख्यमंत्री या राज्य के कोई वरिष्ठ मंत्री छात्रवास का उद्घाटन करेंग़े इसी के मद्देनजर छात्रवास को ठीक ठाक कराने में अतिरिक्त 10 से 20 लाख रुपये भी लगाये गय़े, पर बात इस से कभी आगे नहीं बढ़ पायी़
मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट में दायर दीवानी मुकदमा की जानकारी तत्कालीन सीएम नीतीश कुमार को कुछ साल पहले उनके अररिया भ्रमण के दौरान भी दी गयी थी़ बताया जाता है तब उन्होंने मुकदमे की पैरवी के लिए नया वकील कर जल्द से जल्द फैसला करवाने की हिदायत तत्कालीन डीएम व डीडीसी को दी थी, पर अधिकारियों ने सीएम के निर्देश को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया. अब सूरतेहाल ये है कि 10 वर्ष बाद भी स्थिति जस की तस है़.
