पटना: राज्य में कानून व्यवस्था पर विधानसभा में भाजपा के सदस्यों ने जम कर हंगामा किया. 40 मिनट में ही सदन की पहली पाली की कार्यवाही समाप्त हो गयी. हालांकि स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने सदन को व्यवस्थित करने की हरसंभव कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे. उन्होंने वेल में नारेबाजी कर रहे सदस्यों से इतना तक कहा कि आसन आपकी सुनेगा,लेकिन वेल से कैसे सुनेगा. आसन नियम व परंपरा से बंधा है.
सदन के अंदर संसदीय परंपरा के तहत किसी भी बात को रखने का अधिकार सदस्यों को है, लेकिन नियमावली के अनुसार. हंगामे के दौरान अन्य विपक्षी पार्टियां राजद,कांग्रेस,लोजपा व सीपीआइ के सदस्य अपने आसन पर बैठे रहे.
बच्चे भी दर्शक दीर्घा से देख रहे कार्यवाही : सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता विरोधी दल नंद किशोर यादव ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है. हर रोज हत्या, अपहरण, रंगदारी, बलात्कार, अल्पसंख्यक, दलित व अति पिछड़ी जाति के लोगों पर अत्याचार हो रहा है. इसकी चर्चा सदन में नहीं होगी तो कहां होगी. आसन न तो इस पर कार्य मंत्रण समिति बुला रही है और न ही विशेष विवाद व कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्वीकार रही है. ऐसे में सदन कैसे चलेगा. स्पीकर द्वारा मामला उठाने की अनुमति नहीं दिये जाने पर भाजपा के उत्तेजित सदस्य सदन के वेल में आ कर नारेबाजी करने लगे. स्पीकर उदय नारायण चौधरी हंगामे के बीच यह कहते सुने गये कि सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण हो रहा है. जनता आपकी गतिविधियों को देख रही है. बच्चे भी दर्शक दीर्घा से कार्यवाही देख रहे हैं, लेकिन उनके इस अपील का असर हंगामा कर रहे सदस्यों पर नहीं पड़ा. अंत में उन्होंने 15 मिनट के हंगामे के बाद सदन की बैठक दोपहर साढ़े 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.
22 को विशेष चर्चा : सदन की बैठक दुबारा जब साढ़े 12 बजे शुरू हुई, तो इस मामले को भाजपा सदस्यों ने उठाया. स्पीकर ने कहा कि अपराह्न् डेढ़ बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी. उसमें इस पर चर्चा होगी. तब जाकर हंगामा शांत हुआ. बाद में स्पीकर ने जानकारी दी कि विधि व्यवस्था, भ्रष्टाचार और माओवादी घटनाओं पर विधान सभा के बजट सत्र में 22 फरवरी को स्पेशल डिबेट होगा. मंगलवार को विधान सभा अध्यक्ष के साथ इस मुद्दे पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक विभिन्न दलों के विधायकों के साथ हुई.
इसके बाद शून्यकाल व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिये गये. इस बीच भवन निर्माण मंत्री दामोदर रावत ने भवन निर्माण निगम का वार्षिक प्रतिवेदन व प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा. कांग्रेस के सदानंद सिंह, डॉ मो जावेद, जदयू के मंजीत कुमार सिंह तथा सीपीआइ के अवधेश कुमार द्वारा लाये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव के जवाब में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन को बताया कि बटेश्वर स्थान गंगा पंपिंग योजना चरण एक से इल साल सिंचाई के लिए पानी मिलना शुरू हो जायेगा. उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत तत्कालीन सरकार ने की थी. इससे बिहार के 22816 हेक्टेयर तथा झारखंड के गोड्डा जिला में 4827 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. भाजपा के अश्विनी कुमार चौबे ने उत्तराखंड त्रसदी में मृत लोगों के परिजनों को अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलने का मामला ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया.
उन्होंने कहा कि इससे परिजनों को सरकार की घोषणा के अनुरूप न तो मुआवजा मिल पा रहा है. और न ही मुआवजा. सरकार इस पर कार्रवाई करे. आपदा मंत्री रेणु कुमारी कुशवाहा के दूसरे सदन में रहने के चलते इसका जवाब आज नहीं हो सका.
