7th Pay Commission केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार इस महीने फिटमेंट फैक्टर कोई बड़ा फैसला ले सकती है. केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी. सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी. जिसे सरकार के साथ शेयर किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ड्राफ्ट जमा करने के बाद इस महीने के अंत तक इस मुद्दे को लेकर बैठक हो सकती है. यूनियन के साथ इस बात पर सहमति बनी तो 52 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर के तहत बड़ा इजाफा होगा.
AICPI आंकड़े के अनुसार इस महीने महंगाई भत्ते में 4 से 5% की बढ़ोतरी हो सकती है. अगर ऐसा हुआ तो 38 से 39 फीसदी डीए हो जायेगा. जुलाई तक के AICPI इंडेक्स के नंबर्स आ चुके हैं. अगर फिटमेंट फैक्टर पर सरकार सहमत होती है तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन बढ़ जाएगी. इस बीच यूनियन की तरफ से 8th Pay Commission की भी मांग की जा रही है, लेकिन पंकज चौधरी ने इससे साफ इनकार कर दिया है.
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7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) से तय होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफा होगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी ढाई गुना से ज्यादा बढ़ गई. फिलहाल कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना की दर से है. इसी आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है और अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपये है.
