स्नेहा सिंह आत्महत्या कांड : जमानत की तिथि बढ़ायी गयी

गोपालगंज. आइडीबीआइ बैंक की सहायक प्रबंधक स्नेहा सिंह आत्महत्या कांड में सुसाइड नोट के आधार पर जेल में बंद तीन बैंक अधिकारियों की जमानत की अर्जी की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोदानंद झा विनीत की अदालत में शनिवार की सुबह 11 बजे शुरू हुई. पुलिस ने घटना के 21 दिन के भीतर डायरी न्यायालय को सौंप दी थी. सुनवाई के दौरान पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता वाइबी गिरि द्वारा बैंक अधिकारियों के पक्ष में अपना तर्क एवं पक्ष रखा गया. सुनवाई के पूर्व मिली डायरी के अध्ययन के लिए सरकारी पक्ष के अधिवक्ता सुरेश चंद्र द्विवेदी, वरीय अधिवक्ता टीएस शर्मा तथा अधिवक्ता मनीष कुमार मिश्र ने अपना पक्ष रखते हुए सोमवार तक की तिथि ले ली. न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्को एवं सुझाव को मानते हुए आगामी तिथि 16 दिसंबर, 2013 को रखी है. वरीय अधिवक्ता श्री गिरि ने अपना पक्ष रखते हुए न्यायालय के समक्ष कहा कि बैंक की सहायक प्रबंधक स्नेहा सिंह संवेदनशील स्वभाव की थी तथा वे खुद ही आत्महत्या कर ली. उनके खिलाफ किसी प्रकार के टॉर्चर वाली बात नहीं बन रही है. उनकी मौत से सभी आहत हैं. बताते चलें कि 22 नवंबर, 2013 की रात्रि आइडीबीआइ बैंक की सहायक प्रबंधक स्नेहा सिंह (25) ने श्याम सिनेमा रोड स्थित अपने आवास में आत्महत्या कर ली थी. घटना के अगले दिन मृतका के बड़े पिता देवकुमार सिंह एवं अन्य परिजन गोपालगंज पहुंचे, तब पुलिस ने शव को पंखे से उतार कर पोस्टमार्टम कराया. इस बीच फोरेंसिक टीम ने भी अपने स्तर से जांच की. श्री देव कुमार सिंह ने स्नेहा सिंह के सुसाइड नोट के आधार पर आइडीबीआइ बैंक के प्रबंधक देवेंद्र पाल सिंह, ऑपरेशन मैनेजर शिव कुमार नायक तथा रत्नेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इधर, देवकुमार सिंह ने अपनी प्राथमिकी में इन बैंक अधिकारियों पर गलत बिल पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. इधर, बैंक अधिकारियों की जमानत की अर्जी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने खारिज कर दी थी.इसके बाद बैंक अधिकारियों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोदानंद झा विनीत की अदालत में अर्जी दी थी. इसकी पहली तिथि सात दिसंबर को रखी गयी थी. सुनवाई की शुरुआत होते ही केश की डायरी की मांग की गयी थी तथा 14 दिसंबर, 2013 को तिथि रखी गयी. मामले की सुनवाई के पूर्व पुलिस ने न्यायालय के समक्ष केश डायरी जमा कर दी थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पहले ही जमा कर दी गयी थी. बचाव पक्ष की ओर से पटना हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता वाइबी गिरि, वरीय अधिवक्ता प्रभुनाथ सिंह, अधिवक्ता मनीष किशोर नारायण ने बहस की..