पटना: मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत अब तक 50 लाख लड़के-लड़कियों को राज्य सरकार ने साइकिल की राशि दी. आठ साल की विभिन्न योजनाओं में साइकिल योजना चर्चित रही.
वित्तीय वर्ष 2007-08 में यह योजना शुरू की गयी थी. 2009-10 से लड़कों को भी इस योजना का लाभ मिलने लगा. हर साल नौवीं कक्षा के लड़के-लड़कियों को साइकिल खरीदने के लिए राशि दी जाती है. इस कारण बिहार में हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ गयी. 2013-14 सत्र की राशि का वितरण 16 दिसंबर से होना है. इस साल करीब 13 लाख से अधिक लड़के-लड़कियों को साइकिल के लिए राशि देनी है. योजना में लड़के-लड़कियों को 2500-2500 की राशि दी जाती है.
3.25 लाख शिक्षक नियुक्त : आठ साल में तीन लाख 25 हजार शिक्षकों की नियुक्ति हुई. एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. पहली बार प्लस टू शिक्षकों के लिए 52 हजार पद सृजित हुए. एक लाख दस हजार पंचायत मित्र नियोजित शिक्षक बनाये गये. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 34 हजार स्थायी शिक्षकों की बहाली हुई.
लड़कियों को छात्रवृत्ति : पहली से दसवीं कक्षा की सभी लड़कियों को हर साल छात्रवृत्ति देने की घोषणा इस साल हुई. इस साल एक करोड़ नौ लाख लड़कियों को छात्रवृत्ति देने के लिए 1120 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये. नौवीं से 12 वीं तक की लड़कियों को हर साल पोशाक के लिए एक-एक हजार रुपये पूर्व से ही दिये जा रहे हैं.
उच्च शिक्षण संस्थान खुले : उच्च शिक्षा में सुधार के लिए चाणक्य लॉ नेशनल यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान व आर्यभट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई. आइआइटी पटना में पढ़ाई शुरू हुई. कैंपस के लिए 500 एकड़ भूमि राज्य सरकार ने दी. निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए ‘निजी विवि एक्ट’ बना. राज्य सरकार की पहल पर ही गया व मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहे हैं.
