Ease of doing business के तहत बिहार को मिले 6528 करोड़, उद्योग विभाग बना नोडल एजेंसी

पटना. कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगाये गये लॉकडाउन के दौरान इज ऑफ डूइंग के तहत राज्यवासियों को बेहतर बाधा रहित माहौल में सरकारी सेवा मुहैया कराने के लिए केंद्र ने बिहार को विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया है. यह राशि खाद्य विभाग के तहत वन नेशन-वन कार्ड,औद्योगिक क्षेत्र में इज ऑफ डूइंग,पावर सेक्टर रिफाॅर्म और अर्बन लोकल यूटिलिटी रिफॉर्म की दिशा में उठाये गये विशेष कदमों के लिए दी गयी है.

जानकारों के मुताबिक केंद्र ने यह राशि विशेष पैकेज के रूप में दी है. यह राज्य के लिए बड़ी सफलता है. दरअसल केंद्र ने राज्य के द ग्रॉस स्टेट डेमोस्टिक प्रोडक्ट (जीएसडीपी) की दो फीसदी 6528 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं. इस राशि को राज्य सरकार अपने लोगों की बेहतरी या सरकारी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए किसी तरह खर्च कर सकेगी.इज आॅफ डूइंग सिस्टम को प्रभावी करने के लिए प्रदेश के उद्याेग विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है.

पावर सेक्टर में कई सुधार किये गये

उल्लेखनीय है कि वन नेशन- वन कार्ड के जरिये राज्य ने अपने लोगों के लिए राशन मुहैया कराने की दिशा में कई तकनीकी प्रयोग किये. खासतौर पर बाहर से आये लोगों को लॉकडाउन के दौरान आसानी से राशन उपलब्ध कराया. उद्योग विभाग ने बिना किसी तकनीकी औपचारिकताओं के रोजगार मुहैया कराने की दिशा में अहम कदम उठाये.

इसी तरह पावर सेक्टर में कई सुधार किये गये, जिनसे लोगों को संबंधित क्षेत्रों की सेवाएं आसान हुई हैं. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सरकारी सेवाओं को आसान बनाने के लिए पूरे राज्य में 39 विभागों के 1200 से अधिक पुराने कानूनों को या तो खत्म किया जा रहा है, अथवा उन्हें तकनीकी तौर पर आसान बनाया जा रहा है. उद्योग विभाग के तहत पुरानी पॉलिसियों की जगह कई नयी पाॅलिसी लायी जा रही है.

Posted by Ashish Jha