पटना: नक्सलियों की संपत्ति जब्ती का बिहार मॉडल देश भर में लागू होगा. कें द्रीय गृह मंत्रलय ने सभी नक्सल प्रभावित राज्यों को नक्सली संगठनों के नेताओं की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है. केंद्र सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत माओवादी संगठनों के नेताओं की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है. मालूम हो कि बिहार ने पहले ही नक्सलियों की संपत्ति जब्ती का अभियान शुरू कर रखा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हाल ही में हुई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में यह जानकारी दी थी.
पुलिस महानिदेशक अभयानंद के निर्देश पर जिला पुलिस के सहयोग से स्पेशल टास्क फोर्स व आर्थिक अपराध इकाई ने संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू कर रखी है. राज्य सरकार ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को इसके लिए सक्षम प्राधिकार घोषित किया है.
केंद्रीय गृह मंत्रलय में निदेशक(एएनओ-2) दीपक कुमार केडिया ने आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,ओड़िशा, उत्तर प्रदेश व प बंगाल के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक और नक्सल मामलों के नोडल अधिकारियों को नक्सलियों की संपत्ति जब्ती का निर्देश दिया है. निर्देश में नक्सली नेताओं के बैंक एकाउंट व संपत्ति की जानकारी प्राप्त कर जब्त करने की दिशा में कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है. केंद्र सरकार ने इसके लिए गृह मंत्रलय के संयुक्त सचिव(आइएस-1)को सक्षम प्राधिकार घोषित किया है.
– 23 नक्सलियों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू
राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 23 नक्सलियों की संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. इनमें से सात की संपत्ति जब्ती का आदेश गृह विभाग के प्रधान सचिव आमीर सुबहानी द्वारा दिया जा चुका है. पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि नक्सली नेताओं की संपत्ति का मूल्यांकन कर रिपोर्ट दें.
राज्य पुलिस मुख्यालय अनलॉफूल एक्टिविटी प्रिवेशन एक्ट के तहत अब तक 73 लाख 43 हजार 388 रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है. इनमें बैंक खातों में जमा राशि, गाड़ी, मकान सहित अन्य संपत्ति शामिल है. एक्ट के तहत संपत्ति जब्ती के प्राधिकृत अधिकारी गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने अब तक सात नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है, जबकि 23 नक्सलियों की संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया राज्य पुलिस मुख्यालय शुरू कर चुका है.
इनमें 12 मामले औरंगाबाद, तीन मुंगेर, दो-दो जहानाबाद व गया और एक-एक पटना, शिवहर व सीतामढ़ी के शामिल है. जिन नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है, उनमें मुंगेर का कुंदन मंडल शामिल है. सीतामढ़ी के संतोष झा की भी कई संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है. उसके साथ ही नक्सली देवीलाल यादव, काली प्रजापत, ललन यादव, राहुल पासवान, बिहारी रब्बानी, लक्ष्मण मिश्र, लक्ष्मी मिश्र, बुद्धराम पासवान, राजकिशोर यादव की भी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की जा रही है.
