पटना: पंचायती राज मंत्री डॉ भीम सिंह ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाया जायेगा. राज्य में 1200 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है. कर्मचारियों की कमी को देखते हुए 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त पंचायत सचिवों को संविदा पर नियुक्त करने का निर्देश जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है. सरकार की कोशिश है कि पंचायत के अंतर्गत लाभुकों का चयन ग्रामसभा के माध्यम से कराया जाये.
डॉ सिंह मंगलवार को मुखिया महासंघ के शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि बीआरजीएफ, चतुर्थ राज्य वित्त व 13वें वित्त आयोग की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति व नियंत्रण में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को भी अहम बनाने की कोशिश की जा रही है. आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि उपलब्धता के विषय में अंचल अधिकारी से निर्धारित समय के अंदर अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया जाना है.
पंचायतों में जांच एवं निरीक्षण को संस्थागत बनाया जायेगा. जो योजनाएं पंचायतों द्वारा प्रस्तावित की जाती हैं, उन्हें जिला परिषद द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लेने की कार्रवाई सुनिश्चित करायी जायेगी.सोलर लाइट खरीद के लिए मार्गदर्शिका बनायी गयी है. शिष्टमंडल में महासंघ के संरक्षक डॉ विजय, प्रवक्ता मोहन मुकुल, अध्यक्ष प्रियदर्शिनी शाही, आनंद सिन्हा, पवन कुमार चौधरी, कचहरी महांसघ के प्रवक्ता विनय कु तिवारी शामिल थे.
