14 लाख लोगों को अनाज देने के लिए केंद्र ने बिहार सरकार से मांगी सूची
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने बृहस्पतिवार को कहा कि बिहार सरकार उन 14 लाख लोगों की सूची शीध्र भेजे जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत अनाज नहीं मिल पा रहा है, ताकि उनके लिए अनाज भेजा जा सके.
पटना : केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने बृहस्पतिवार को कहा कि बिहार सरकार उन 14 लाख लोगों की सूची शीध्र भेजे जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत अनाज नहीं मिल पा रहा है, ताकि उनके लिए अनाज भेजा जा सके. रामविलास पासवान ने फोन पर कहा कि पूरे देश में 71 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ मिलना है पर उनमें 39 लाख लोगों को अबतक राशन कार्ड जारी नहीं किया जा सका है.
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बिहार यह संख्या सबसे अधिक 14 लाख है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इन 14 लाख लोगों के नाम शीध्र भेजे और ताकि उनके लिए अनाज भेजा जा सके. रामविलास पासवान ने कहा कि इस संबंध में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से बात की है और आज एक पत्र भी राज्य सरकार को हम लिख रहे हैं.
रामविलास पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बिहार के लिए 12.97 लाख मैट्रिक टन अनाज (4.32 लाख मैट्रिक टन प्रति महीना) आवंटित किया गया है जिसमें से राज्य ने लॉकडाउन के बाद 4.29 लाख मैट्रिक टन का उठाव कर लिया है. रामविलास पासवान ने कहा कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत के नियमित आवंटन के अतिरिक्त है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लोगों की संख्या 8.71 करोड़ है, लेकिन अभी इसका लाभ पाने वालों की संख्या 8.57 करोड़ है. इसलिए बिहार में 14 लाख अन्य लोगों को इस योजना से जोड़ा जा सकता है.
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